निर्णय नं. १०८६३ - उत्प्रेषण परमादेशसमेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०८६३ - उत्प्रेषण परमादेशसमेत भाग: ६४ साल: २०७९ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०७६/०९/१६ ७२३१ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी. माननीय न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा आदेश मिति : २०७६।९।१६ ०७५-WO-०८४६ मुद्दाः उत्प्रेषण परमादेशसमेत रिट निवेदक : जिल्ला सुनसरी, धरान उपमहानगरपालिका, वडा नं. १ स्थित रजिस्टर्ड कार्यालय रहेको गर्ग इम्पेक्सको प्रोप्राइटर ऐ. ऐ. बस्ने पवन अग्रवाल विरूद्ध विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १३ स्थित कार्यालय रहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरिसन लिमिटेडसमेत कम्पनीले आफ्नो आधिकारिक ठेगाना जुन हो भनी उल्लेख गरेको हुन्छ, पत्राचार र सम्पर्कहरू सोही ठेगानाबाट गरिएको हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरिने । कम्पनीले आफ्नो आधिकारिक इमेल आइडी भनेर कुनै एक आइडी उल्लेख गर्ने तर पत्राचार र सम्पर्क अर्को आइडीबाट गरिन्छ भने त्यसलाई कम्पनीको तर्फबाट भएको आधिकारिक सम्पर्क भनी मान्न नमिल्ने, चाहे त्यो कम्पनीको प्रबन्धककै इमेल आइडी नै प्रयोग गरिएको किन नहोस् । कम्पनीको आफ्नै कानूनी अस्तित्व हुन्छ । कम्पनीले गर्ने पत्राचार र सम्पर्कहरू विज्ञापनमा उल्लेख गरेको कम्पनीकै सम्पर्क ठेगानामा गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.६) रिट निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री विष्णुप्रसाद न्यौपाने विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री रामचन्द्र सुवेदी, श्री बालकृष्ण ढकाल अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ रकम तथा सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन, २०२० आदेश न्या.डा.मनोजकुमार शर्मा : नेपालको संविधानको धारा ३२ (२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यसप्रकार छ: रिट निवेदनको बेहोरा विपक्षी साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन नेपाल सरकारको समेत स्वामित्वमा सञ्चालित पब्लिक लिमिटेड कम्पनी रहेको र यस कम्पनीमा कार्यरत सम्पूर्ण कामदार कर्मचारी एवं पदाधिकारीहरू पनि सरकारी व्यक्ति रहेको हुँदा उक्त कम्पनीले गर्ने हरेक काम कारबाहीहरू पूर्णतः कानूनबमोजिम हुनुपर्दछ । विपक्षीले आह्वान गरेको बोलपत्रलाई नियमन गर्ने प्रचलित कानून भनेको रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन, २०२० र रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त नियमहरू, २०२२ रहेको छ । यी कानूनहरूलाई पूर्णरूपमा पालन गर्नुपर्ने दायित्व विपक्षीमा रहेकोमा विपक्षीले उक्त कानूनहरूको उल्लङ्घन गर्दै मेरो बिड बन्ड जफत गर्ने गैरकानूनी कार्य गरेकोले विपक्षीको बिड बन्डबापतको रकम दाबी गर्ने पत्र र सो पत्राचारसँग सम्बन्धित निर्णय बदर गरिपाऊँ । विपक्षीले मिति २०७५।०२।०९ गतेको दिन आह्वान गरेको सिलबन्दी बोलपत्रमा निवेदकलगायतका अन्य व्यक्तिहरूसमेत सहभागी भएकोमा निवेदकको बोलपत्र स्वीकृत भएको र स्वीकृत भएपश्चात् सम्झौताको लागि पटकपटक पत्राचार गर्दासमेत सम्झौता गर्न नआएको कारण बिड बन्ड जफत गर्ने भनी विपक्षीले गरेको पत्राचारमा उल्लिखित बेहोरा पूर्णतः झुठो रहेको छ । विपक्षीले निवेदकलाई आजको मितिसम्म पनि निवेदकको बोलपत्र यो मितिमा स्वीकृत भएको भनी लिखित जानकारी दिएको छैन । रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन, २०२० को दफा १५(१) बमोजिम विपक्षीले बोलपत्र स्वीकृत गर्नुपर्ने र सो स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको मितिले ७ (सात) दिनभित्र सो स्वीकृतिको सूचना निवेदकलाई दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ तर विपक्षीले मेरो बोलपत्र कुन मितिमा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो सोको जानकारी निवेदकलाई