निर्णय नं. १०८७४ - उत्प्रेषण

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. १०८७४ - उत्प्रेषण भाग: ६४ साल: २०७९ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०७८/०९/०७ ७४७ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ईश्‍वरप्रसाद खतिवडा माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना आदेश मिति : २०७८।९।७ ०७३–WO-१२७० मुद्दाः उत्प्रेषण निवेदक : भिवोर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका साबिक वडा नं. ३३ भई हाल वडा नं. ३० डिल्लीबजारको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त ऐ. बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत झलकप्रसाद खनाल विरूद्ध प्रत्यर्थी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय, काठमाडौंसमेत स्थानीय जनताको सक्रियता र योगदानका आधारमा निर्माण भएको बाटोमा निवेदक बैंकको केही जग्गा परेको भए पनि त्यसलाई बैंकको कुनै अधिकार उल्लङ्घन भएको विषयको रूपमा नभएर बैंकको सामाजिक दायित्वभित्रको विषयको रूपमा लिइनु वा हेरिनु मनासिब हुने । सार्वजनिक प्रयोगको बाटोको जग्गाबापत नापी कार्यालयसमेतबाट मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति भराइदिने भनी ठहर गर्नु मनासिब नहुने । (प्रकरण नं.२) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री श्यामकुमार खत्री प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री दशरथ पंगेनी तथा विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री ताराकुमार श्रेष्ठ अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : आदेश न्या.ईश्वरप्रसाद खतिवडा : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार रहेको छ: तथ्यगत बेहोरा निवेदक भिवोर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले आवाशीय प्रयोजनको लागि जग्गा खरिद तथा घर निर्माण तथा बिक्री वितरण, व्यवस्थापन गर्ने क्रममा संजय कक्षपतिको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको ललितपुर नगर, वडा नं. ३/च कित्ता नं. १२५६ क्षे.फ. ०-३-२-० (तीन आना दुई पैसा) जग्गा र घर सम्बन्धित नापी शाखा तथा मालपोत कार्यालयमा रेकर्ड हेरी मालपोत कार्यालयमा स्रेस्ता कायम रहेको, नाप नक्सामा कुनै विवाद तथा रोक्कासमेत नरहेको अवस्थामा मिति २०६५/०९/२२ गते र.नं. २५८८/क मार्फत रू. ३७,६२,५००/- रूपैयाँमा राजीनामा लिखतबाट खरिद गरी लिएको हो । उक्त जग्गामा घर निर्माण गर्ने सिलसिलामा जग्गा रेखाङ्कनका लागि नापी कार्यालय ललितपुरमा निवेदन दिएकोमा कि.नं. १२५६ को जग्गा हाल विस्तार भएको बाटोभित्र परी ०-०-३-० तीन पैसा मात्र कायम रहेको भनी अमिनले नापी कार्यालयमा दिएको प्रतिवेदनबाट थाहा हुन आयो । निवेदक बैंकको स्वीकृतिबेगर काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले अनधिकृत रूपमा सडक निर्माण गरेको र फिल्ड नापजाँच गर्दा लम्बाइ ६० फिट र चौडाइ ३ फिट मात्र बाँकी रहन गएको हुँदा प्रचलित बजार मूल्यअनुसारको क्षतिपूर्ति (मुआब्जा) पाउन भनी पटक-पटक काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण जिल्ला आयुक्तको कार्यालय, ललितपुरलाई पत्राचार गर्दा मिति २०७३/१२/१७ गते च.नं. ७०९ मार्फत यस कार्यालयबाट २०४५ मा प्रस्तावित G.L.D. ४+४=८ मि. चौडाइको बाटो रहेकोमा स्थानीय जनताको सहभागितामा हाल उक्त स्थानमा ५+५=१० मी. चौडाइको बाटो विस्तार भएको, मापदण्ड निर्धारण भइसकेपछि कित्ताकाट भएको जग्गाको क्षतिपूर्ति दिन नमिल्ने हुँदा सो जग्गा पनि मापदण्ड लागु भई मिति २०५६/०५/२२ मा कित्ताकाट भइसकेपश्चात् मिति २०६५/०९/२२ मा खरिद भएको देखिँदा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी थप कारबाही अगाडि बढाउन नसकिने भनी यस बैंकलाई कानूनी त्रुटिपूर्ण जवाफ दिइयो । कुनै व्यक्तिगत जग्गा देश र जनताक