निर्णय नं. १०८७५ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०८७५ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ६४ साल: २०७९ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०७८/१०/०५ १२०४ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा आदेश मिति : २०७८।१०।५ ०७८-WH-०११६ विषय: बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : बिर्खराज जैसीको छोरा बझाङ जिल्ला, मौलाली ३ घर भई बाल सुधार गृह नेपालगन्जमा कैदमा रहेको दिपी भन्ने दिपेन्द्र जैशीको हकमा सार्वजनिक प्रतिरक्षक समाज नेपालसँग आवद्ध अधिवक्ता अजय शंकर झा "रूपेस" विरूद्ध प्रत्यर्थी : बझाङ जिल्ला अदालतसमेत अदालत विवादको पक्ष विपक्षको रूपमा रहँदैन; अदालत न्याय निरूपण गर्ने तटस्थ निकाय भएकाले अदालतलाई नै विवादको पक्षको रूपमा प्रस्तुत गर्नु शोभनीय नहुने । यदाकदा, केही अपवादजन्य अवस्थामा अदालतबाट भए गरिएका काम कारबाहीको कुरालाई लिएर अदालतलाई प्रत्यर्थीको रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने अवस्था र परिस्थिति पनि देखिन सक्तछन् । त्यस प्रकारको अवस्था भनेको अपवादको अवस्था हुने । मुद्दामा आदेश वा फैसला गरेको कारणबाट नै अदालतलाई मात्र प्रत्यर्थी बनाउने कुरालाई सामान्यीकरण गर्दै लैजाने शैली न्यायिक शिष्टता, मर्यादा र न्यायिक अभ्यास अनुकूल नहुने । मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने, अभियोजन र प्रतिरक्षा गर्ने वादी पक्ष तथा निवेदकलाई थुनामा वा कैदमा राख्ने निकाय मौजुद छँदाछँदै ती कुनै पनि निकायलाई प्रत्यर्थीको रूपमा उल्लेखसम्म पनि नगरी केवल अदालतलाई विवादको एउटा पक्षको रूपमा प्रस्तुत गर्ने शैलीमा सुधार आउन वाञ्छनीय देखिने । (प्रकरण नं.१३) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री अजय शंकर झा, श्री रविन्द्र भट्टराई, श्री आशिष अधिकारी, श्री पंकजकुमार कर्ण र श्री विमला यादव प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री विष्णुप्रसाद पौडेल अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ आदेश न्या.ईश्वरप्रसाद खतिवडा : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ: तथ्यगत बेहोरा मिति २०७३/३/१७ गते दिउँसो २:३० बजेको समयमा पीडित चैनपुर (ण) लाई जबरजस्ती करणी गरेको हुँदा कारबाही गरिपाउँ भनी परेको जाहेरीको आधारमा अनुसन्धान भई वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १ नं. विपरीतको कसुर अपराधमा सोही महलको ३(२) नं. बमोजिम सजायको साथै दफा ३(क) नं. बमोजिम थप सजायको माग दाबी लिई मिति २०७३/५/३० मा अभियोगपत्र दायर भएको रहेछ । बझाङ जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३/१२/१३ गते फैसला हुँदा “प्रतिवादीले पीडितउपर जबरजस्ती करणीको महलको १ नं. को कसुर गरेको देखिन आएको, पीडितको उमेर १४ वर्षमुनि भन्ने देखिन आएकोले सोही महलको ३(२) नं. बमोजिम १० वर्ष कैद र पीडित असहाय अपाङ्ग महिला भएकोले ऐ. महलको ३क. नं. बमोजिम थप ५ वर्ष कैदसमेत जम्मा १५ वर्ष कैद हुनेमा अभियोगपत्रमा प्रतिवादीको उमेर १८ वर्ष भनिए तापनि वारदात हुँदाका बखत निज प्रतिवादी १६ वर्षमुनिको भन्ने जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको छायाँप्रति पेस भएको देखिँदा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११(३) बमोजिम आधा सजाय (७ वर्ष ६ महिना) कैद हुन्छ । सो कार्यान्वयनका लागि बाल सुधार गृहमा पठाइदिने" भनी फैसल