निर्णय नं. १०८७६ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०८७६ - उत्प्रेषण भाग: ६४ साल: २०७९ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०७८/११/०३ १५०० सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तान आदेश मिति : २०७८।११।३ ०७८-WO-०१६२ विषयः उत्प्रेषण निवेदक : मेघबहादुर राना मगरको छोरा, काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला साबिक मंगलटार गाउँ विकास समिति वडा नं. ८ परिवर्तित रोशी गाउँपालिका वडा नं.९ घर भई हाल कारागार कार्यालय जगन्नाथ देवल, काठमाडौंमा थुनामा रहेका मोहन राना मगरसमेत विरूद्ध प्रत्यर्थी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ (१) मा ‘बढीमा साठी प्रतिशत’ भन्ने उल्लेख भएबाट साठी प्रतिशत नै कैद छुट पाउनुपर्छ भन्न मिल्ने अवस्था नहुने । कैद छुटको कुरा त्यस्तो छुटको विषयमा बन्ने नीति र छुटको लागि परेको निवेदनमा निर्णय गर्ने अधिकारीको स्वविवेकमा भरपर्ने । (प्रकरण नं.५) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री रजितभक्त प्रधानाङ्ग र श्री शम्भु थापा प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री दशरथ पंगेनी अवलम्बित नजिर : ने.का.प.२०७७, अङ्क ५, नि.नं.१०५०९ सम्बद्ध कानून : नेपालको संविधान मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ आदेश न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई : नेपालको संविधानको धारा ४६, १३३(२)(३) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यस प्रकार छः तथ्य खण्ड हामी निवेदकहरूमध्ये म मोहन राना मगर, रविन कुमार गुरूङको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा मिति २०७०।०४।२४ गते पक्राउ परी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।०१।०७ गते फैसला हुँदा २० वर्ष कैदको सजाय भई मिति २०७०।०४।२४ गतेदेखि नै कैदको लगत कट्टा हुने गरी कैदीपुर्जी पाई हालसम्म कैदमा बसिरहेको अवस्था छ । त्यसैगरी, म निवेदक हरि शर्मा भन्ने महेश पराजुली, कुमारप्रसाद ढुङ्गानाको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा मिति २०६९।०३।२५ गते पक्राउ परी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट फैसला हुँदा २० वर्ष कैदको सजाय भई हालसम्म कैदमा बसिरहेको अवस्था छ । हामी दुवैजना कैदीहरू असल चालचलनका व्यक्ति हौं । २०७८ सालको संविधान दिवसको अवसरमा कैद कट्टा / माफी मिनाहाको लागि विपक्षी कारागार व्यवस्थापन विभागले मिति २०७८।०४।२८ मा पत्राचार गर्दा - फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ बमोजिमको अवधि पूरा गरेका फौजदारी कसुर (कैद कट्टा) पहिलो संशोधन नियमावली, २०७६ को नियम ३ तथा कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ बमोजिम कैद कट्टा गर्न नमिल्ने मुद्दाबाहेकका र सर्वोच्च अदालतबाट रिट नं ०७६-WO-०९३९ को मुद्दामा भएको परमादेशसमेतको मापदण्डभित्र पर्ने कैदीबन्दीहरूको कैद कट्टा माफी मिनाहाको लागि मिति २०७८।०५।१० भित्र सिफारिस गरी पठाउनु‘ भन्ने उल्लेख भएको छ । फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ लागु भएको मिति २०७५।०५।०१ भन्दा अगाडिको वारदात भई साबिकको कानूनी व्यवस्थाअनुसार सजाय कायम भएका र नकारात्मक सूचीमा नपरेका मुद्दाको हकमा तोकिएको कैदको ५० प्रतिशत भुक्तान गरिसकेका कैदीहरूको मात्र सिफारिस हुने भनी भएको पत्राचारबाट हामी निवेदकहरूको नाम सिफारिस नहुने अवस्था सिर