निर्णय नं. १०८७७ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०८७७ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ६४ साल: २०७९ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०७८/०२/२६ ४६८३ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी. आदेश मिति : २०७८।२।२६ ०७७-WH-०३६० विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : ज्ञानेन्द्रबहादुर भण्डारीको छोरा मोरङ जिल्ला, कानेपोखरी गाउँपालिका वडा नं. १ घर भई हाल कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवल, काठमाडौंमा थुनामा रहेका सुमन भण्डारी विरूद्ध विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला अदालत, बबरमहलसमेत विषम परिस्थितिकै कारण बन्दीप्रत्यक्षीकरण जस्तो अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोगलाई पुनरावेदकीय अधिकारक्षेत्रजस्तो गरी साधारण अधिकारक्षेत्रको विकल्पको रूपमा हेर्न र प्रयोग गर्न नमिल्ने । मातहत अदालतका आदेशमा प्रथमदृष्टिमा नै कानूनको उचित प्रक्रियाको प्रयोगमा गम्भीर र प्रत्यक्ष त्रुटि देखिएको अवस्थामा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुनसक्ने भए तापनि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनको रोहबाट सामान्यत: साधारण अधिकारक्षेत्रमा जस्तो गरी मुद्दाको तथ्यमा प्रवेश गरी आदेशको परीक्षण गरिनु वाञ्छनीय नहुने । (प्रकरण नं.४) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री सूर्यबहादुर खत्री विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री दशरथ पंगेनी अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : विशेष अदालत ऐन, २०५९ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ आदेश न्या.प्रकाशमान सिंह राउत : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यसप्रकार छ:- तथ्य खण्ड म निवेदक लागु औषध मुद्दामा मिति २०७८।१।६ गते पक्राउ परी अनुसन्धान भएकोमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंबाट लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को (घ) र (च) बमोजिमको कसुरमा ऐ. को दफा १४ को देहाय (झ) बमोजिमको सजाय मागदाबी लिई पेस भएको अभियोगपत्रमा थुनछेकको क्रममा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७८।२।२ गते विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(ङ) तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७(१)(ख) बमोजिम मुद्दा पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने गरी गरेको आदेशमा चित्त नबुझेकोमा सो आदेशउपर मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ बमोजिम निवेदन गर्नको लागि सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७८।१।१४ र ३१ गतेको पूर्ण बैठकको निर्णयअनुसार बाधा भएको अवस्था विद्यमान छ । म मिति २०७८।१।६ गते मोरङ जिल्लाबाट काठमाडौं आउँदै गर्दा काठमाडौं जिल्ला, चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नं. २ नागढुङ्गास्थित प्रहरीले चेक गर्ने क्रममा फेला पारेको नाइट्राभेट ट्याबलेट मैले संजिव भन्ने मानिससँग १५० ट्याबलेट रू.१,७००।- मा खरिद गरी ७ ट्याबलेटसेवन गरी बाँकी १४३ ट्याबलेट आफैँले सेवन गर्न लिई आएको हुँ । कोही कसैलाई बिक्री वितरण गर्ने होइन भनी अधिकारप्राप्त अधिकारी र अदालतसमक्षको बयानमा खुलाएको छु । मिसिल संलग्न कागजातहरूमा लागु औषध बिक्री वितरण कारोबारको अवस्था नदेखिँदा परिमाण पनि धेरै नभएको, सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित विभिन्न नजिर सिद्धान्तहरूलाई अध्ययन गर्दा लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४(छ) को कसुर हुने देखिँदा ऐ.को दफा १४(१)(ज) बमोजिम सजाय हुन सक्ने अवस्था भएको र वर्तमान विश्वमा फैलिएको नयाँ भेरियन्टसहितको कोरोना भाइरसको