निर्णय नं. १५३८ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १५३८ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भाग: २४ साल: २०३९ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०३९/०२/२८ २५८५ निर्णय नं. १५३८ ने.का.प. २०३९ अङ्क २ डिभिजनबेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा सम्वत् २०३८ सालको रिट नं. १२०८ आदेश भएको मिति : २०३९।२।२८ मा निवेदक : नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको मिस्त्री सानुमान डंगोल विरुद्ध विपक्षी : अञ्चलाधीशको कार्यालय बागमती अञ्चल, समेत बिषय : उत्प्रेषण आदेश जारी गरी पाउँ (१) ठगीमा कारवाही उठाई कागजगराउने अधिकार अञ्चलाधीशलाई कानूनले दिएको देखिन्न। फलानो कानूनको अधिकार प्रयोग गरी उक्त कागज भएको भन्ने बागमती अञ्चलाधीश कार्यालयको लिखितजवाफबाट देखिन्न । (प्रकरण नं. ११) (२) अधिकारविहिन बागमती अञ्चलाधीश कार्यालयबाट उक्त कागज गराएकोले कारवाई मिति ०२८।४।८ को कागज उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । (प्रकरण नं. १२) आदेश न्या.बासुदेव शर्मा १. नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश पूर्जि जारी गरी विपक्षी अञ्चलाधीश कार्यालयले गराएको त्रुटिपूर्ण एवं गैरकानूनी कागज बदर गरी पाउँ भनी रिट निवेदन मिति ०३८।५।२२।२ मा दर्ता भएको रहेछ । २. संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकार छन् : म निवेदक राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा काम गर्ने साधारण मिस्त्री छु । मैले सो अफिसमा काम गरेको १२ बर्ष भयो र इमान्दार पूर्वक आफ्नो काम कर्तव्य पूरा गर्दै ‘आएको’ छु । यहि ०३८ साल श्रावण ६ गतेका दिन म आफ्नो अफिसमा काम गरी रहेको बेला अञ्चलाधीश अफिसको एउटा व्यक्ति आई मलाई अञ्चलाधीशले बोलाउनु भएको छ भनी मिति ०३८ साल श्रावण ६ गतेका दिन दिउँसो बोलाई लगे । म सो कार्यालयमा जाँदा मलाई सोझै त्यही अफिसमा काम गर्ने शा.अ.लक्ष्मण श्रेष्ठको कोठामा लगेर कागजमा सही गर भने । त्यहाँ अरु मैले नचिनेको दुई चार जना आईमाई पनि थिए । मैले सो कागजमा सही गर्दिन किन गर्नु भनी भन्दा तैंले गर्नु पर्छ नभए सुरक्षा कानून अन्तर्गत थुनी दिन्छु भनी धम्की दिएर मलाई जबर जस्ती सही गराई कागज गराई मलाई पठाए । के कस्तो कागज रहेछ हेर्नु पर्यो भनी अञ्चलाधीश कार्यालयमा गई नक्कल सार्न जाँदा नक्कल दिन इन्कार गरियो । मैले निज सन्तुमायालाई पटक पटक गरी किस्ताबन्दीमा रुपैयाँ रु.३०,०००।–तिर्नु पर्छ भनी निजै शा.अ.लक्ष्मणले भन्दा लेनदेनको कागज गराएछ भन्ने थाहा पाएँ । लेनदेनको विषयलाई लिएर विपक्ष सन्तुमायाले अञ्चलाधीशमा मौखिक भन्न गएकै आधारमा मलाई लगी जबरजस्ती कागज गराइएको छ । यसरी अनाधिकार तरीकाले कागज गराई यो लेनदेन सम्बन्धमा उजुरी लिई अथवा मौखिक कुरा सुनी कारवाहीको सञ्चालन गर्ने अधिकार नभएकोले कागज गराउन कुनै पनि कानूनले विपक्षी कार्यालयलाई अधिकार प्रदान गराएको छैन । ३. कुनै पनि निकाय चाहे त्यो न्यायीक या अर्ध न्यायीक या प्रशासकीय नै किन नहोस कानूनको परिधिमा सीमित रही न्यायोचित विधि प्रकृया अनुरुप काम कारवाही गर्नु पर्दछ । कुनै निकायले अधिकार क्षेत्रको अतिक्रमण, दुरुपयोग र उल्लंघन गर्नु हुँदैन भन्ने सर्वमान्य कानूनको सिद्धान्त हो र यस साश्वत तथ्यलाई सम्मानित स.अ.ले पनि कतिपय मुद्दाहरुमा नजीर प्रतिस्थापित गरेकोछ । ४. कुनै पनि निकायले कानून बमोजिम आफूले हेर्न हुने मुद्दा बाहेक अरु मुद्दा हेर्न हुँदैन र हेरेको भए पनि बदर हुन्छ भनी अ.बं.३५ नं.मा प्रष्ट लेखिएको छ । जुन निकायलाई जुन मुद्दा हेर्नु भन्ने हुन्छ त्यो मात्र हेर्नु पर्दछ । एक विषयक