निर्णय नं. १०८८२ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०८८२ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ६४ साल: २०७९ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०७८/०९/२९ १२७३८ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी फैसला मिति : 2078।९।२९ ०७8-NF-0007 मुद्दाः बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : हुम्ला जिल्ला, साविक वरगाँउ गा.वि.स. वडा नं. 8 घर भई काठमाण्डौ जिल्ला, काठमाण्डौं महानगरपालिका वडा नं. 6 बस्ने हाल कारागार कार्यालय, नख्खु ललितपुरमा कैदमा रहेको आङजेन लामा विरूद्ध प्रत्यर्थी : बर्दिया जिल्ला अदालत गुलरीया, बर्दियासमेत § एउटा वारदातमा एउटा मात्र कसुर गर्नेलाई सोहि कसुरमा सजाय र अवस्था अनुसार थप सजाय समेत हुने, एकिकृत कसुर भएको अर्थात एउटै वारदातमा एक भन्दा बढी कसुर गरेको अवस्थामा “सवैभन्दा वढि सजाय हुने कसुर वापतको सजाय र त्यसपछिको अधिकतम सजाय हुने अर्को कसुर वापतको सजाय को आधा सजाय” हुने व्यवस्था मुलुकी अपराध संहिताको दफा ४३ (२) मा गरिएको छ भने विभिन्न ठाउँमा विभिन्न समयमा फरक फरक कसुर गर्ने व्यक्तिको हकमा अर्थात वहु-ब्यवहार कसुर गर्ने कसुरदारको हकमा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण र कार्यान्वयन) ऐन २०७४ को दफा ३६ को उपदफा (२) वमोजिम “पहिले भएको कैदको अवधि भुक्तान भएपछि गणना हुने गरी पछि भएको कैदको सजाय कार्यान्वयन” गर्ने कुरा नै सो ऐनका समग्र व्यवस्था तथा दण्डको सिद्दान्तसंग समेत मेल खान सक्ने देखिन्छ।यस्तो कैदको हिसाव गर्दा अदालतले आफु समक्ष रहेको मुद्दामा पक्राउ गरेको वा उपस्थित गराइएकोमा थुनछेकको आदेश भएको मितिवाट ऐनको दफा ४० वमोजिम गणना गर्न सक्ने नै हुन्छ। यसो गरेमा मात्र कसुरको गम्भीरता अनुसार उचित र समानुपातिक सजाय हुने । अदालतको कर्तव्य बढी सजाय वा कम सजाय गर्ने नभै उचित एवं उपयुक्त सजाय गर्ने हो। यस्तो सजाय मार्फत नै अभियुक्त र पीडितलाई न्याय दिने र सम्पूर्ण समाजलाई न्यायको अनुभूति गराउने हो। (प्रकरण नं.१७) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री ज्ञानेन्द्र पोखरेल प्रत्यर्थीका तर्फबाट : उपन्यायाधिवक्ता श्री दशरथ पंगेनी अवलम्बित नजिर : § ने.का.प.२०४०, नि.नं.१७३९, पृ.५१३ § ने.का.प.२०४५, नि.नं.३४१३, पृ.३११ § ने.का.प.२०७४, नि.नं.९८४६, पृ.१२६६ सम्बद्ध कानून : § मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ § मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ § फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ आदेश न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३(२) र (३) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यस प्रकार छ:- तथ्य खण्ड बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयका सहायक संरक्षण अधिकृत वेद बहादुर खड्काको जाहेरी प्रतिवेदनले वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी म आङजेन लामा समेत भएको गैंडा मारी खाग खरिद विक्रि मुद्दामा मलाई ७ वर्ष कैद हुने ठहरी बर्दिया जिल्ला अदालतबाट २०७५।१२।३ मा फैसला भएको छ र सो फैसलालाई चित्त बुझाई मैले पुनरावेदन नगरी बसेको छु। सो फैसला बमोजिम विपक्षी बर्दिया जिल्ला अदालतबाट मिति २०७६।०१।१६ मा जारी भएको कैदी पूर्जीमा मिति २०७४।०१।२४ गते देखि थुनामा रहेको हुँदा सो समय देखि ७ बर्ष अर्थात मिति २०८१।०१।२४ सम्म कैदमा रहने व्यहोरा उल्लेख रहेको छ। हाल कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवल त्रिपुरेश्वर, काठमाण्डौमा थुनामा रहेको छु। उक्त मुद्दा दायर हुनु भन्दा अगाडि म समे