निर्णय नं. १०८८५ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण तथा परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०८८५ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण तथा परमादेश भाग: ६४ साल: २०७९ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०७८/०५/३१ १३१० सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तान आदेश मिति : २०७८।५।३१ ०७८-WH-०००५ विषयः बन्दीप्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण तथा परमादेश निवेदक : झापा जिल्ला, मेचीनगर न.पा. वडा नं.७ स्थायी घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.३ बसुन्धारा डेरा गरी बस्ने हर्क शर्मा आचार्यको नाति पर्शुराम शर्मा आचार्यको छोरा हाल कारागार कार्यालय, झापामा कैदमा रहेको डिल्लीराम शर्मा आचार्य विरूद्ध विपक्षी : उच्च अदालत पाटनसमेत ठगी मुद्दामा भएको कैदको सजायसमेतलाई समावेश गरी कैद र जरिवाना दुवै भएकोमा मुलुकी ऐन दण्ड सजायको दफा ३८(२) र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४६(२)(ख) आकर्षित हुन नसक्ने अर्थ गरी मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ३८(१) र मुलुकी अपराध संहिताको दफा ४६(२)(क) अनुसार जरिवानाबापत ४ वर्ष कैद ठेक्नु कानूनी व्यवस्थाअनुरूप नहुने । जहाँ स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाको अभाव छ त्यस्तो अवस्थामा कठोर व्याख्या गरी प्रतिवादीलाई दायित्व थप गर्ने कानूनको मनसाय होइन । कैद सजाय गर्दा एक वर्षसम्म कैद हुने राजस्व चुहावट मुद्दामा सो कैदको उपल्लो हद एक वर्षभन्दा बढी हुने गरी जरिवानाबापत कैद निर्धारण गरी फौजदारी दायित्व वहन गराउने गरी कानूनको प्रयोग गर्नु कानून व्याख्याको सिद्धान्तविपरीत हुने । राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐनअन्तर्गत जरिवाना मात्र हुने गरी सजाय भएकोमा ठगी मुद्दामा भएको कैदको सजायसमेत मिलान गरी कैद र जरिवाना दुवै भएको भन्ने अर्थ गरी मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ३८(२) नं. आकर्षित नहुने भनी भएको आदेश कानूनसम्मत नहुने । (प्रकरण नं.८) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री हरिहर दाहाल र श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक तथा विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री नारायणप्रसाद पराजुली र श्री सुमन पौडेल विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री विदुरकुमार कार्की अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ आदेश न्या.हरिकृष्ण कार्की : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३(२) र (३) बमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्रअन्तर्गतको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छः तथ्य खण्ड म निवेदक डिल्लीराम शर्मा आचार्यलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७१।१०।०४ को फैसलाले वेदप्रसाद खनालसमेतको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार वादी भएको राजस्व चुहावट मुद्दामा राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा २३(१)(ख) बमोजिम रू.१,६४,६९,४७९।- (एक करोड चौसठ्ठी लाख उनन्सत्तरी हजार चार सय उनासी रूपैयाँ) जरिवाना र प्रेम रम्तेलसमेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार भएको ठगी मुद्दामा मुलुकी ऐन, ठगीको ४ नं. बमोजिम ४ वर्ष कैद र रू.२,३३,३२,०००।- (दुई करोड तेत्तिस लाख बत्तिस हजार रूपैयाँ) जरिवाना हुने ठहर गरेको थियो । सोहीबमोजिम मलाई उक्त दुवै मुद्दाको हकमा मिति २०७३।९।१७ गतेको कैदीपुर्जी दिइएकोमा मिति २०७३।९।१५ देखि कारागार कार्यालय, झापामा कैद भुक्तान गरिरहेको छु । उक्त संयुक्त कैदी पुर्जीमा मलाई ठगी मुद्दाको कैदबापत थुनाम