निर्णय नं. १०८८८ - परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०८८८ - परमादेश भाग: ६४ साल: २०७९ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०७८/०९/११ ८१० सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा माननीय न्यायाधीश डा। श्री मनोजकुमार शर्मा आदेश मिति स् २०७८।९।११ ०७३(ध्इ(१३४१ मुद्दाः परमादेश निवेदक स् जिल्ला धनुषा, जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नं। ६ मा अवस्थित बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् जनकपुरधामका अध्यक्ष रामकुमार शर्मा विरूद्ध प्रत्यर्थी स् नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट प्रदान गरिएको अख्तियारीअनुसार साबिकदेखि पारिश्रमिक भुक्तानी भई आएको अवस्थामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा हचुवा तवरबाट सुझावको रूपमा उल्लेख गरिएको बेहोरालाई हेरेर नियमित रूपमा भुक्तानी दिई आएको कार्यमा हठात् रोक लगाउनु तर्कसङ्गत र विवेकपूर्ण नहुने । ९प्रकरण नं।४० सरकारका कुनै निकायले कुनै रिट निवेदनका सन्दर्भमा लिखित जवाफ पेस गर्दा हरसम्भव तर्क र कुतर्क गरेर नकारात्मक जवाफ नै पेस गर्नुपर्दछ भन्ने कर्मकाण्डी सोच र शैलीमा सुधार गर्नुपर्ने । अदालतमा पेस गरिने लिखित जवाफ सधैँ नकारा शैलीकै हुनुपर्दछ भन्ने हुँदैन । सरकार भनेको जनताको अभिभावक होस जनतासँगको झगडिया होइन । यसको काम कारबाही र व्यवहारमा अभिभावकत्वको भाव देखिनुपर्ने । ९प्रकरण नं।५० निवेदकका तर्फबाट स् विद्वान् अधिवक्ता श्री पंकजकुमार कर्ण प्रत्यर्थीका तर्फबाट स् विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री सोमकान्त भण्डारी अवलम्बित नजिर स् सम्बद्ध कानून स् नेपालको संविधान आदेश न्या।ईश्वरप्रसाद खतिवडा स् नेपालको संविधानको धारा ४६ र धारा १३३९२० र ९३० बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छस् तथ्यगत बेहोरा म बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्मा ४ ९चार० वर्षका लागि नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयद्वारा मिति २०७०।०४।०६ मा अध्यक्ष पदमा नियुक्त पदाधिकारी हुँ । बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्मा रहेको सङ्गठन संरचनामा पदाधिकारीहरूमध्ये पहिलो वरियताको पदाधिकारी भई मलाई तोकिएको जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक पूरा गर्दै आएको छु । अध्यक्ष पदमा नियुक्त भएपछि पूर्व नियुक्त अध्यक्षलाई के कसरी पारिश्रमिक उपलब्ध गराएको रहेछ भनी बुझ्दा निजहरूलाई नेपाल सरकारको राज्यमन्त्रीसरहको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने र उक्त सुविधा दिन कानून नबनेसम्म बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्, सञ्चालक परिषद्ले नै निर्णय गर्न सक्ने गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०६६।०३।२४ मा भएको निर्णयअनुसार तत्कालीन अध्यक्षलाई पारिश्रमिक र सुविधा उपलब्ध गराइएको रहेछ । म निवेदक परिषद्को अध्यक्ष पदमा नियुक्त भएपश्चात् पारिश्रमिक र सुविधाका लागि बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्, जनकपुरधामको कार्यकारिणी समितिमा मिति २०७०।०८।१८ को बैठकमा प्रस्ताव पेस भई मन्त्रालयबाट निकासा माग गर्दा पूर्व च।नं। १४९७ मिति २०६६।०३।२६ को पत्रअनुसार गर्ने भनी सो सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अख्तियारी सञ्चालक परिषद्लाई नै प्रदान गरिएको थियो । सोअनुसार सञ्चालक परिषद्बाट निर्णय भई मैल राज्यमन्त्रीसरहको पारिश्रमिक र सुविधा २०७० साल फाल्गुण महिनासम्मको भुक्तानी लिएको र तत्पश्चात् रकम अपुग भयो भनी प्रत्यर्थी मन्त्रालयबाट माग गर्दा मेरो पदावधि समाप्त हुने मिति २०७४।०४।०५ सम्म पनि मेरो पारिश्रम