निर्णय नं. १०८९३ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०८९३ - उत्प्रेषण भाग: ६४ साल: २०७९ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०७९/०१/०६ १४९२ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ आदेश मिति : २०७९।१।६ ०७८-WO-१०६८ विषयः- उत्प्रेषण निवेदक : जिल्ला सिन्धुपाल्चोक हेलम्बु गाउँपालिका अध्यक्ष पेम्बा शेर्पाको छोरा ऐ. ऐ. वडा नं. १ बस्ने निमा ग्याल्जेन शेर्पा विरूद्ध विपक्षी : निर्वाचन आयोग कान्तिपथ, काठमाडौं सरकारी कोषबाट सुविधाहरू प्राप्त गरिरहेका निर्वाचित पदाधिकारीहरू पनि लाभको पद धारणा गरेका व्यक्तिहरू होइनन् भन्न नमिल्ने । राज्यको सर्वसञ्चित कोषबाट सुविधा प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूले त्यही पारिश्रमिक र सुविधाहरू प्रयोग गरेर निर्वाचनमा उम्मेदवार भई चुनावमा प्रतिष्पर्धा गर्ने कार्यलाई स्वच्छ र निष्पक्ष रूपमा हुन सक्छ भनी अनुमान गर्न नसकिने । स्थानीय पदाधिकारीहरू लाभको पदधारणा गरिरहेको र निजहरूले ऐन बनाएर तलब समान प्राप्त गरिरहेको सुविधा पनि पारिश्रमिकसरह नै भएको हुँदा यस्तो पारिश्रमिकसरहको सुविधा प्राप्त गरिरहेको स्थानीय पदाधिकारीलाई निर्वाचनको लागि कानूनतः योग्य उम्मेदवार भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.७) कानूनी व्यवस्थाले लाभको पदमा रहँदाको अवस्थामा उम्मेदवार हुनलाई नै अयोग्य मानेको हुनाले त्यस्तो उम्मेदवार हुन नै अयोग्य रहेको व्यक्तिलाई उम्मेदवार कायम गरी निर्वाचित घोषित गरी सभासद कायम गरेको सम्पूर्ण कार्य गैर संवैधानिक एवं गैरकानूनी देखिने । (प्रकरण नं.८) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने, अधिवक्ता श्री रिता भट्टराई, अधिवक्ता श्री रविन शर्मा विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ताद्वय श्री कृष्णजिवी घिमिरे, श्री टेकबहादुर घिमिरे तथा विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजिवराज रेग्मी एवं विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुशिलकुमार पन्त अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : नेपालको संविधान निर्वाचन आचार संहिता, २०७८ प्रदेश सभा निर्वाचन ऐन, २०७४ निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ आदेश न्या.तेजबहादुर के.सी.: नेपालको संविधानको धारा ४५ र १३३ (२) र (३) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य र आदेश यस प्रकार छः- तथ्य खण्ड म निवेदक सिन्धुपाल्चोक जिल्ला हेलम्बु गाउँपालिकाको निर्वाचित अध्यक्ष हुँ । विपक्षी निर्वाचन आयोगले मिति २०७८।१२।३ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको निर्वाचन आचार संहिता, २०७८ को दफा ३६ मा राजीनामा गर्नुपर्ने कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा सुविधा वा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको निर्वाचित वा मनोनीत पदाधिकारीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्नुअगावै बहाल रहेको पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने छ भन्ने उल्लेख भएको यो प्रावधान नेपालको संविधानको धारा १७ (२) (च) १८ (१) २५ र २१५ (८) (क) स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १३ (ध) को विपरीत भएकोले निर्वाचन आचार संहिता, २०७८ को दफा ३६ प्रारम्भदेखि नै बदर गरिपाऊँ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १३ मा यस ऐनमा अयन्त्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य मानिने छ भन्ने कानूनी व्यवस्थाको देहाय (घ) मा कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा