निर्णय नं. १०८९६ - बन्दीप्रत्यक्षीकरणसमेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०८९६ - बन्दीप्रत्यक्षीकरणसमेत भाग: ६४ साल: २०७९ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०७८/१२/२४ ६३६२ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास सम्माननीय का.मु.प्र.न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की माननीय न्यायाधीश श्री नहकुल सुवेदी माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ फैसला मिति : २०७८।१२।२४ ०७८-WF-००३० मुद्दा : बन्दीप्रत्यक्षीकरणसमेत निवेदक : सिन्धुपाल्चोक जिल्ला साबिक चौतारा साँगाचोकगढी न.पा. वडा नं. ८ घर भई हाल जिल्ला कारागार कार्यालय, सिन्धुपाल्चोकमा थुनामा रहेका रईन भन्ने कुमार श्रेष्ठ विरूद्ध विपक्षी : काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालत, धुलिखेल, काभ्रेपलाञ्चोकसमेत मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता,२०७४ को दफा १५५ को उपदफा (१) को कानूनी व्यवस्थामा उल्लिखित कसुरदारको उमेर, कसुरको गम्भीरता, कसुर गरेको तरिका, आचरण र निजलाई छोड्दा सार्वजनिक शान्ति, कानून र व्यवस्थामा खतरा पुग्ने नपुग्ने एवम् त्यस्तो कसुरदारलाई कारागारमा राख्न उपयुक्त हुने वा कैदबाट छोड्न उपयुक्त हुने भन्ने विषय मुद्दाको तथ्यको रोहमा निरूपण हुनुपर्ने प्रकृतिको विषय देखिँदा मुद्दा फैसला हुँदाका बखत नै सो विषयमा समेत आदेश हुनु उपयुक्त र वाञ्छनीय हुने भए तापनि ऐनमा त्यस्तो आदेश फैसला गर्दाकै अवस्थामा हुनुपर्ने भनी स्पष्ट उल्लेख नभएको र “आदेश दिन सक्ने छ” भन्ने शब्दावलीको प्रयोग भएको देखिँदा फैसला गर्दाका अवस्थामा बाहेक पछि पनि त्यस्तो आदेश गर्न सकिने । (प्रकरण नं.१०) मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ को उपदफा (१) बमोजिमको “सुविधा” प्रदान गर्ने विषय अदालतको “स्वविवेकीय अधिकार” भए तापनि यस्तो सुविधा वा स्वविवेकीय अधिकारलाई निरपेक्ष रूपमा कुनै पनि अवस्थामा दाबी गर्न नसकिने भनी व्याख्या गरिनु उचित नहुने । (प्रकरण नं.१४) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री मनिका खड्का र श्री डेगराज काफ्ले विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री विष्णुप्रसाद पौडेल अवलम्बित नजिर : ने.का.प.२०७७, अङ्क ५, नि.नं.१०५०९ ने.का.प.२०५२, नि.नं.६०३२, सम्बद्ध कानून : मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ आदेश न्या.नहकुल सुवेदी : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकार भई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३ को उपनियम २ को (ख) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः- मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य म रिट निवेदकउपर बबिता श्रेष्ठसमेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी म रिट निवेदकसमेत भएको बहुविवाह (संवत् २०७१।०७२ सालको CR-०२९०) मुद्दामा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३।०८।०२ गतेका दिन म निवेदक प्रतिवादी रईन भन्ने कुमार श्रेष्ठलाई कैद वर्ष १ र रू. १००००।- (दश हजार रूपैयाँ) जरिवाना हुने ठहर गरी फैसला भएकोमा सो फैसलाउपर उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन परी मिति २०७५।६।१४ गते सुरू काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ठहरी फैसला भएको अवस्था छ । उक्त मुद्दामा म रिट निवेदकले काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतसमक्ष मिति २०७३।५।११ मा धरौटी र.नं. ५४९ बाट रू. ५०,०००।- (पचास हजार रूपैयाँ) धरौटी राखी धरौटी तारेखमा रही मुद्दा कारबाही भएको थियो । म रिट निवेदकले अदालतको फैसलाबाट ठहरेको कैद वर्ष १ मध्ये प्रस्तुत मुद्दाम