निर्णय नं. १०९१० - परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०९१० - परमादेश भाग: ६४ साल: २०७९ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०७८/१२/११ १२७९ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल आदेश मिति : २०७८।१२।११ ०७२-CI-११८० विषय : परमादेश पुनरावेदक / वादी : जिल्ला नवलपरासी कुमारवर्ती गाउँ विकास समिति वडा नं. ६ घर भई हाल ऐ. रामग्राम नगरपालिका वडा नं. ५ बस्ने अधिवक्ता बालकृष्ण पौडेलसमेत विरूद्ध विपक्षी / प्रतिवादी : जिल्ला नवलपरासी साबिक स्वाठी गाउँ विकास समिति वडा नं. ४ हाल सुनवल नगरपालिका वडा नं. ९ स्थित बुटवल सिमेन्ट उद्योग प्रा.लि. समेत उद्योगले प्रदूषण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आधुनिक प्रविधि तथा मेसिनरीहरू जडान गर्ने कार्यहरू गरेको, उद्योगको क्षमता वृद्धिको लागि परिमार्जित प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (Revised IEE) प्रतिवेदन ससर्त स्वीकृत गराएको र स्वीकृत प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणबमोजिम वातावरणीय व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित mitigation measures मा उल्लेख भएका अधिकांश कार्यहरू गरेको देखिएको अवस्थामा प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाण पत्र प्राप्त नगरेको भन्ने आधारमा मात्र सिमेन्ट उद्योगले वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण र रोकथामको कुनै पनि उपायहरूको अवलम्बन नगरी उद्योग सञ्चालन गरेको भनी मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.६ र ७) पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री सुस्मा गौतम विपक्षी / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री शंकर खत्री, विद्वान् अधिवक्ता आवेश अधिकारी र श्री प्रविन सुवेदी अवलम्बित नजिर : ने.का.प.२०७४, अङ्क ६, नि.नं.९८२९ सम्बद्ध कानून : नेपालको संविधान वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ सुरू तहमा फैसला गर्नेः- माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशचन्द्र गजुरेल माननीय न्यायाधीश श्री नीलम पौडेल पुनरावेदन अदालत बुटवल आदेश न्या.हरिप्रसाद फुयाल : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) (क) बमोजिम दर्ता हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः- तथ्य खण्ड विपक्षी बुटवल सिमेन्ट उद्योग प्रा.लि. ले उद्योग सञ्चालन गर्दा धुवाँ, धुलो र ध्वनि प्रदूषण गरेकाले उद्योग आसपासका क्षेत्रहरूमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको, प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दामा विभिन्न रोगको सङ्क्रमण हुने खतरा देखिएको, कृषकका घर पालुवा जनावर स्वास्थ्यमा र कृषिजन्य उपजहरूमा समेत प्रतिकूल असर पार्ने देखिएकोले प्रदूषण नियन्त्रण गरी उद्योग सञ्चालन गर्न विपक्षी सिमेन्ट कारखानालगायत विपक्षी दुवै नगरपालिकामा र जिल्ला विकास समिति नवलपरासीमा बारम्बार भन्दा उद्योगबाट निस्कने प्रदूषण रोक्न कुनै पहल नभएको, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लिखित निवेदन गर्दासमेत कुनै सुनुवाइ नगरेकोले विपक्षी बुटवल सिमेन्ट उद्योग प्रा.लि.को सो कार्यबाट वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ७(१)(२), ऐ.ऐनको दफा १८९ (१)(छ)(२) ऐ. ऐनको दफा १८९(ढ) (५)(६), स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को ऐ. को दफा ९६(१)(ग)(४) ऐ. को दफा १८९(१) (छ)(२), स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६(३) ऐ. ऐनको दफा ९६ (१)(ग), ९६(१)(छ)(५) ले तोकेको दायित्व पालना नगरिएको तथा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ३,६ (५) (६) (७) १२, १७ (१) (२) (३), २० न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(२) को कानून प्रदत्त नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने, स्वच्छ वातावरणमा बसी पेसा व्यवसाय रोजगार गर्न पाउने र स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक अधिकारमा आघात पुर्