निर्णय नं. १०९११ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०९११ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ६४ साल: २०७९ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०७९/०१/०८ ४५४५ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी. माननीय न्यायाधीश डा. श्री कुमार चुडाल आदेश मिति : २०७९।१।८ ०७८-WH-०१७६ मुद्दा: बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : भुवनप्रसाद काफ्लेको नाति, चेवनप्रसाद काफ्लेको छोरा, जिल्ला रामेछाप, सालु गा.वि.स. हाल मन्थली न.पा. वडा नं.४ घर भई भक्तपुर जिल्ला, सूर्यविनायक न.पा. वडा नं.२ बसोबास गरी आएको हाल कारागार कार्यालय रामेछापमा थुनामा रहेको गाण्डिव काफ्लेको हकमा ऐ. को दाजु ऐ. को नाति ऐ. को छोरा भक्तपुर जिल्ला, सूर्यविनायक न.पा. वडा नं.२ बस्ने सिजन काफ्ले विरूद्ध विपक्षी : उच्च अदालत पाटन, ललितपुरसमेत कानून व्यवसायीले बहस पैरवी गरेको छ भने पनि फैसलाको पूर्ण लेख तयार भएपछि निजले सोको नक्कल लिएको छ भने उक्त नक्कल लिएको मितिमा मात्र उसलाई फैसलाको पूर्ण लेखका बारेमा जानकारी हुने हुँदा निजले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३४(१) बमोजिम पुनरावेदन गर्ने प्रयोजनको लागि विधिवत् रूपले थाहा जानकारी पाएको मानिनुपर्ने । मुद्दाको सुनुवाइको दिन पक्ष वा निजको प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको र कानून व्यवसायीले बहस गरेको भन्ने आधारमा मात्र फैसलाको जानकारी प्राप्त भएको मानिने कार्यलाई न्यायिक र युक्तिसङ्गत मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.५) कानूनमा फैसला भएको मितिले एक वर्षपछि स्वतः थाहा पाएको मानिने भन्ने बेहोराले पक्षको पुनरावेदन गर्ने म्याद निर्णय सुनाएको वा फैसलाको प्रमाणीकरण भएको मितिदेखि नभई फैसलाको पूर्णलेख तयार भई प्रमाणीकरण भएको दिनबाट एक वर्ष व्यतीत भएपछि प्रारम्भ हुने । (प्रकरण नं.११) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री शरदप्रसाद कोइराला, श्री खडानन्द कँडेल, श्री किरण पौडेल विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजीवराज रेग्मी अवलम्बित नजिर : ने.का.प.२०६४, नि.नं.७८३६ ने.का.प.२०७४, नि.नं.९८४२ सर्वोच्च अदालत बुलेटिन २०६९, पूर्णाङ्क ४७७, पृ.३४ सम्बद्ध कानून : नेपालको संविधान मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० आदेश न्या.तेजबहादुर के.सी.: नेपालको संविधानको धारा ४६ र धारा १३३ को उपधारा (२) बमोजिम यसै अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यसप्रकार छः- तथ्य खण्ड निवेदक गाण्डिव काफ्ले विरूद्ध चलेको बैंकिङ कसुर मुद्दामा उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७६।६।५ मा फैसला भएको र फैसलाको क्रममा निवेदकको कानून व्यवसायी उपस्थित भएकोले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३४(३) बमोजिम फैसला प्रमाणित भएको मिति २०७६।७।५ मा निवेदकले फैसलाको जानकारी प्राप्त गरेको भन्ने आधारमा पुनरावेदनपत्र दरपिठ भएको थियो । उक्त दरपिठको आदेश बेरितपूर्ण भएको भन्ने निवेदन सम्मानित अदालतमा विचाराधीन भएकोले सोको अन्तिम निर्णय (निकासा) नभएसम्म उच्च अदालतको फैसला अन्तिम हुन सक्दैन । कानूनतः अन्तिम नभएको फैसला कार्यान्वयन हुन सक्दैन । कुनै विवादमा सुनुवाइ गरी निर्णय सुनाउनु र फैसला गर्नु फरक अवस्था भएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३१(४)(५) र (६), (६क) र (७) लगायतको प्रावधानबाट प्रस्ट हुन्छ । निवेदकउपर दायर भएको बैंकिङ कसुर मुद्दामा मिति २०७६।६।५ मा निर्णय भएको हो । उक्त दिन फैसला गरी निवेदक वा निवेदकको कानून व्यवसायी