निर्णय नं. १०९१८ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०९१८ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ६४ साल: २०७९ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०७७/१०/१३ १२१४ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना आदेश मिति स् २०७७।१०।१३ ०७७(ध्इ(०३१९ विषयः उत्प्रेषण र परमादेश निवेदक स् दाङ जिल्ला, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं।१८ घर भई मिति २०६६।१२।२६ देखि ज्येष्ठता कायम हुने गरी नेपाल परराष्ट्र सेवा, रा।प।द्वितीय श्रेणीको उपसचिव पदमा बढुवा नियुक्ति पाई हाल परराष्ट्र मन्त्रालयमा सोही पदमा कार्यरत धनबहादुर वलीसमेत विरूद्ध विपक्षी स् सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत वृत्ति विकासले निजामती कर्मचारीको सेवासँग मात्र सम्बन्ध राख्ने नभई समग्र निजामती कर्मचारीको सङ्गठनको संरचनासँग पनि सम्बन्ध राख्दछ । कानूनसम्मत वृत्ति विकास भन्ने कुरा सेवारत राष्ट्र सेवकको अधिकार पनि हो । कानूनबमोजिमबाहेक अन्य अवस्थामा यदि वृत्ति विकासमा रोक लगाइन्छ अथवा वृत्ति विकासबाट कसैलाई गैरकानूनी तवरले वञ्चित गरिन्छ भने त्यस अवस्थामा गैरकानूनी तवरले मर्का पर्ने गरी गरिएको निर्णयउपर प्रभावित राष्ट्रसेवकले उपचारको सहारा लिन सक्ने । ९प्रकरण नं।४० निवेदकका तर्फबाट स् विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दाहाल, श्री बद्रीबहादुर कार्की र श्री हरिप्रसाद उप्रेती तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री नारायणप्रसाद पराजुली विपक्षीका तर्फबाट स् विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री हरिप्रसाद जोशी अवलम्बित नजिर स् सम्बद्ध कानून स् निजामती सेवा ऐन, २०४९ आदेश न्या।प्रकाशकुमार ढुंगाना स् नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३ बमोजिम यस अदालतको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गतको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छः( तथ्य खण्ड हामी निवेदकहरूमाथि निवेदन खण्डमा उल्लिखित पदमा उल्लिखित कार्यालयमा कार्यरत छौं । निजामती सेवा ऐनको दफा २१ बमोजिम बढुवाका लागि हामी निवेदकहरूको सेवा अवधि पुगेको र दफा २२ बमोजिम सम्भाव्य उम्मेदवार हुन नपाउने अवस्थासमेत नरहेको हुँदा रा।प। प्रथम श्रेणीको पदमा हुने बढुवाको प्रतीक्षामा थियौँ र छौँ । निजामती सेवा ऐनको दफा ७ मा निजामती सेवाका पदहरूको पूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । उक्त दफमा रा।प। प्रथम श्रेणीको पद १० प्रतिशत खुला प्रतियोगिताद्वारा, ३५ प्रतिशत कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाद्वारा, २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा र ३५ प्रतिशत ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाद्वारा पूर्ति गरिने व्यवस्था रहेको छ । राजदूत नियुक्ति निर्देशिकाको दफा ३ को खण्ड ९छ० को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा ूराजदूत नियुक्ति गर्दा कुल राजदूत पदको ५० प्रतिशतमा नघट्ने गरी नेपाल परराष्ट्र सेवाका राजपत्राङ्कित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीका बहालवाला अधिकृतहरूमध्येबाट” नियुक्ति गरिने व्यवस्था रहेको छ । यसरी सेवाभित्रका बहालवाला अधिकृतहरू राजदूतमा नियुक्ति भएमा सो पदमा काम गर्ने प्रयोजनका लागि परराष्ट्र सेवासम्बन्धी नियमको नियम ९ मा परराष्ट्र सेवामा रहने पुल दरबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । जसमा ूसेवामा कार्यरत राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कर्मचारी नियोग प्रमुखमा नियुक्त भएमा त्यस्ता कर्मचारीको पदाधिकार कायम राख्ने प्रयोजनका लागि” पुल दरबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था राखिएको उल्लेख छ । नेपाल परराष्ट्र सेवासम्बन्धी नियमहरूको नियम ९ को ९२० म