निर्णय नं. १०९२३ - उत्प्रेषणसहितको परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०९२३ - उत्प्रेषणसहितको परमादेश भाग: ६४ साल: २०७९ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०७७/१२/०६ ४५२६ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश डा। श्री आनन्दमोहन भट्टराई माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना आदेश मिति स् २०७७।१२।६ ०७५(ध्इ(०५९९ मुद्दाः( उत्प्रेषणसहितको परमादेश रिट निवेदक स् स्याङ्जा जिल्ला साबिक सातुपसल गा।वि।स। वडा नं। ८ को परिवर्तित पुतलीबजार नगरपालिका वडा नं।१३ स्थायी ठेगाना भई हाल काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं। ३२ बस्ने अधिवक्ता प्रकाश नेपाली विरूद्ध विपक्षी स् व्यवस्थापिका संसद् सचिवालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत संविधानप्रदत्त हकहरूको प्रचलनमार्फत जनतालाई न्यायको अनुभूति गराउनु अदालतको प्रमुख कर्तव्य हो । अदालतको फैसलामार्फत स्थापित अधिकारहरूको कार्यान्वयन हुँदा नै समाजमा न्याय सुनिश्चित हुने । अदालतहरूले कानूनको औचित्यमा प्रश्न नउठाए पनि उपयुक्त विधायिकी नीति यस्तो हुनु वाञ्छनीय हुन्छ भन्न सक्ने । संविधानले अङ्गीकार गरेको नीतिअनुरूप कानून बनेको छैन भने न्यूनतमरूपमा पनि यी सर्तहरू पूरा गर्ने कानून बनाउनु भनी निर्देश गर्नु संविधानको अभिभावकको नाताले अदालतको कर्तव्य हुने । ९प्रकरण नं।५२० संविधानले प्रचलनीय हक भनी प्रत्याभूत गरिसकेको अवस्थामा राज्यको आर्थिक क्षमता वा स्रोत साधनको सीमितता देखाएर हक अधिकारको कार्यान्वयनमा कागजी रूपमा केही ऐनहरू निर्माण गरी यथार्थमा हकहरूको उपयोगको विषयमा न्यूनतम कार्य पनि नगरी राज्य उम्कने र यस्तो गम्भीर विषयमा अदालत निस्क्रिय रहने भन्ने नै नहुने । संविधानले समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था अङ्गीकार गरेको सन्दर्भमा भुइँ सतहबाट काम सुरू गर्न र जनताको सबैभन्दा कमजोर वर्गको जीवन निर्वाहको हक ९क्गदकष्कतभलअभ च्ष्नजत० सुनिश्चित गर्दै प्रतिष्ठापूर्ण जीवनको हकको सम्मान र उपभोगको प्रत्यभूत गर्नेतर्फ राज्य संयन्त्र परिचालित हुनु वाञ्छनीय हुने । ९प्रकरण नं।५३० अमुक कानून संविधानविपरीत छ भन्ने नभएसम्म संविधानअनुकूल नै छ भनी अनुमान गर्नुपर्ने । ऐन एउटा वा एकभन्दा धेरै बन्नुपर्छ भन्ने कुरा विषयवस्तु र विधायिकी रणनीतिले निर्धारण गर्ने विषय हुने । ९प्रकरण नं।५४० रिट निवेदकका तर्फबाट स् विद्वान् अधिवक्ता प्रकाश नेपाली विपक्षीका तर्फबाट स् अवलम्बित नजिर स् ने।का।प।२०४८, नि।नं।४४३०, पृ।८१० ने।का।प।२०४९, नि।नं।४६७०, पृ।१०१० ने।का।प।२०५४, नि।नं।६३९६, पृ।३३५ ने।का।प।२०५६, नि।नं।६७४९, पृ।५०४ ने।का।प।२०५९, नि।नं।५०८८, पृ।२७८ ने।का।प।२०५९, नि।नं।७१३२, पृ।६०४ ने।का।प।२०६३, नि।नं।७७०५, पृ।६३१ ने।का।प।२०६३, नि।नं।७७४४, पृ।९९२ ने।का।प।२०६४, नि।नं।७८१५, पृ।१४७ ने।का।प।२०६५, नि।नं।७९६१, पृ।५४५ ने।का।प।२०६६, नि।नं।८०८२, पृ।२६१ ने।का।प।२०६७, नि।नं।८३७९, पृ।८४८ ने।का।प।२०६८, नि।नं।८६८५, पृ।१५२३ ने।का।प।२०७०, नि।नं।८९४०, पृ।२१ ने।का।प।२०७०, नि।नं।८९७०, पृ।३०३ ने।का।प।२०७२, नि।नं।९४९१, पृ।१८७७ ने।का।प।२०७३, नि।नं।९६३६, पृ।१३२० ने।का।प।२०७३, नि।नं।९८४९, पृ।१२९१ ने।का।प।२०७५, नि।नं।९९९१, पृ।७०९ ने।का।प।२०७६, नि।नं।१०१६३, पृ।१ सम्बद्ध कानून स् नेपालको संविधान मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ जातीय तथा अन्य छुवाछुत र भेदभाव ९कसुर र सजाय० ऐन, २०६८ निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनिवार्य तथा निस्शुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५