निर्णय नं. १०९२६ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०९२६ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ६४ साल: २०७९ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०७८/०३/११ ११७९ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल आदेश मिति : २०७८।३।११ ०७७-WH-०३८८ विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : मंगल वि.क.को नाति तकमान वि.क.को छोरा जिल्ला रोल्पा, साबिक सेरम गा.वि.स. वडा नं. ६ हाल सुनछहारी गाउँपालिका वडा नं. १ घर भई हाल कारागार कार्यालय घोराही दाङमा गैरकानूनी थुनामा रहेका राजु वि.क.को हकमा निजको एकासगोलको दाजु नाता पर्ने मंगल वि.क.को नाति चन्द्रमान वि.क.को छोरा जिल्ला रोल्पा, सुनछहारी गाउँपालिका वडा नं.१ बस्ने विरेन्द्र वि.क. विरूद्ध विपक्षी : दाङ जिल्ला अदालतसमेत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशबाट न्यायिक उपचार प्रदान गर्ने सन्दर्भमा यसको सीमा, परिधि र यस अदालतले लामो समयदेखि अवलम्बन गर्दै आएको न्यायिक मान्यता र अभ्याससमेतलाई विचार गर्दा विषम परिस्थितिकै कारण बन्दीप्रत्यक्षीकरणजस्तो यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोगलाई अपवादको स्थितिमा बाहेक सामान्यत: पुनरावेदकीय अधिकारक्षेत्रजस्तो गरी साधारण क्षेत्राधिकारको विकल्पको रूपमा हेर्न र प्रयोग गर्न नमिल्ने । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न आवश्यक पूर्वावस्थाहरू स्पष्ट रूपमा नदेखिएको अवस्थामा महामारीको विषम परिस्थितिलाई देखाएर मात्र साधारण अधिकारक्षेत्रबाट तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा निरूपण हुने विषयवस्तुलाई अदालत वा अन्य न्यायिक निकायको नियमित क्षेत्राधिकार प्रभावित हुने र साधारण अधिकारक्षेत्रको औचित्य नै समाप्त हुने गरी असाधारण अधिकारक्षेत्रमार्फत यस अदालतबाट हस्तक्षेप गरिनु वाञ्छनीय नहुने । (प्रकरण नं.३) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोपालचन्द्र घिमिरे र विद्वान् अधिवक्ता श्री सुरेशकुमार पौडेल विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री दशरथ पंगेनी अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : नेपालको संविधान मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ आदेश न्या.प्रकाशमान सिंह राउत : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम दायर भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त बेहोरा र आदेश यसप्रकार छ:- तथ्य खण्ड मलाई वारदात घटेको ७० दिनपछि मिति २०७७।१०।५ गते म आफ्नै घरमा बसिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरी विपक्षी दाङ जिल्ला अदालतको आदेशबमोजिम जिल्ला कारागार कार्यालय, घोराही दाङले कारागारमा राख्ने कार्य गैरकानूनी छ । मलाई थुनामा राख्ने, मुद्दा चलाउने यथेष्ट र तत्काल प्राप्त आधार र प्रमाण मिसिल संलग्न कागजातहरूमा नहुँदा नहुँदै अनुमान, शङ्का र आशङ्काको भरमा मुद्दा चलाई थुनामा राखिएको छ, जसले गर्दा संविधान र कानूनले प्रदत्त गरिएको मौलिक तथा कानूनी हक अधिकारमा गम्भीर आघात पुगेको छ । प्रहरी प्रतिवेदन, खानतलासी र बरामदी मुचुल्का, घटना विवरण कागजमा मेरो नाम नै उल्लेख नभएको, तत्काल पक्राउ परेका प्रतिवादीहरूले अधिकारप्राप्त अधिकारी र अदालतमा बयान गर्दा अपराधमा मलाई पोल नगरेका, मैले अधिकारप्राप्त अधिकारी र अदालतमा बयान गर्दा कसुरमा पूर्ण इन्कारी बयान गरेको अवस्थामा कुनै व्यक्तिलाई ऋण सापटी रकम पठाउनु, चिनेको मानिसलाई फोन गर्नुसम्मको कुरा अपराध हुन नसक्ने भएकोले म निर्दोष रहेको छु । दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतको मिति २०७७।१०।२९ को थुनछेकको आदेश र सो आदेश सदर ग