निर्णय नं. १०९२७ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०९२७ - उत्प्रेषण भाग: ६४ साल: २०७९ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०७९/०२/३१ २०४७ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमानसिंह राउत माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ आदेश मिति स् २०७९।२।३१ ०७८(ध्इ(०२०९ मुद्दा स् उत्प्रेषण निवेदक स् रूपन्देही जिल्ला सियारी गाउँपालिका वडा नं। २ स्थित अर्घाखाँची सिमेन्ट प्रा।लि। विरूद्ध विपक्षी स् ठुला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर कानूनी उपचार भए तापनि केही अपवादात्मक अवस्थामा जस्तै उपचार अपर्याप्त भएमा, वा त्यस्तो उपचार प्रदान गर्दा पक्षलाई सुनुवाइको हकबाट वञ्चित गरेको भएमा, वा त्यस्तो निर्णय अधिकारक्षेत्रविहीन निकायबाट भएको देखिएमा वा जुन कानूनको प्रयोग गरिएको हो त्यस्तो कानून नै संविधानसम्मत नरहेको देखिएमा रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने । ९प्रकरण नं।९० निवेदकका तर्फबाट स् विद्वान् अधिवक्ता श्री रमणकुमार कर्ण विपक्षीका तर्फबाट स् विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री हरिश्चन्द्र ज्ञवाली अवलम्बित नजिर स् ने।का।प।२०५२, नि।नं।६०३२, पृ।५४२ ने।का।प।२०५३, नि।नं।६१७६, पृ।३१० ने।का।प।२०५७, नि।नं।६९०२, पृ।४२७ ने।का।प।२०५८, नि।नं।६९८४, पृ।१०९ ने।का।प।२०६१, नि।नं।७४०६, पृ।८३८ ने।का।प।२०६१, नि।नं।७४०७, पृ।८४७ सम्बद्ध कानून स् नेपालको संविधान न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ आयकर ऐन, २०५८ आदेश न्या।तिलप्रसाद श्रेष्ठ स् नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा ९२० र ९३० बमोजिम यसै अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने भनी दायर भई सुनुवाइको लागि आज इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं सोमा भएको आदेश यसप्रकार छः रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य निवेदक कम्पनी प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापित एवं सञ्चालित भई आफ्नो स्वीकृत उद्देश्यबमोजिमको सिमेन्ट उत्पादन तथा बिक्री वितरणलगायतको कार्य गर्दै आइरहेकोमा कम्पनीले नियमित रूपमा गर्ने कार्यबाट आर्जन भएको आयमा कानूनबमोजिम लाग्ने कर तथा राजस्वसमेत नेपाल सरकारलाई नियमित रूपमा तिर्दै बुझाउँदै तथा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ बमोजिमको सामाजिक जिम्मेवारीलगायत अन्य कानूनबमोजिमको सम्पूर्ण दायित्व पूरा गर्दै आइरहेको छ । यसरी नियमित रूपमा कानूनबमोजिम पालना गर्नुपर्ने सम्पूर्ण दायित्वहरू पूरा गरी सोमा भएका खर्चहरू आय गणना गर्ने प्रयोजनका निमित्त खर्चकट्टी दाबी गर्ने गरेको र यस आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ मा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा ५४ बमोजिम व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारीका निमित्त भएको खर्च दाबी गरेकोमा विपक्षी कार्यालयबाट आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१९६० बमोजिम मिति २०७८र०४र१९ च।नं। ३८३ मार्फत जारी संशोधित कर निर्धारणको सूचनाको बुँदा नं। ३।२ मा करदाताले यस आर्थिक वर्षमा व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारीबापतमा लेखाङ्कन गरेको रकमभन्दा खर्च विवरण बढी देखाई खर्च दाबी गरेको, सम्बन्धित लेजरबाट करदाताले खर्च गरेको रकम व्यवसायसँग असम्बन्धित कार्यमा खर्च गरेको पाइएकोले खर्च दाबी गरेको रकमलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा १२, दफा २४ तथा ऐ। ऐनको दफा २१ ९१० ९च० बमोजिम खर्चकट्टी दिन नमिल्ने देखिएकोले अमान्य गरिएको भनी यस आर्थिक वर्षमा गरेको खर्चलाई समेत अमान्य घोषित गरी व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारीबापत भएको खर्चलाई अमान्य गरिदिएकोले विपक्षीको सो कार्य नेपालको संविधानको धारा १७ को उपधारा ९२० को खण्ड ९घ०, ९च०, धारा २५, धारा ११५ को उपधारा ९१० तथा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा ५४ समेत कानूनी व्यवस्थाविपरीत