निर्णय नं. १०९३० - अदालतको अवहेलना
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०९३० - अदालतको अवहेलना भाग: ६४ साल: २०७९ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०७८/०८/१७ १३४१ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी. माननीय न्यायाधीश डा. श्री कुमार चुडाल आदेश मिति : २०७८।८।१७ ०७४-MS-००२२ मुद्दाः अदालतको अवहेलना निवेदक : मकवानपुर जिल्ला, हेटौंडा नगरपालिका वडा नं.७ बस्ने अधिवक्ता ध्रुवप्रसाद चौलागाई विरूद्ध विपक्षी : सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत यातायात क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण कार्य गर्दा कुन ठाउँमा सडक, कुन ठाउँमा रेल वा रोपवे र कुन ठाउँमा सुरूङ वा पुल बनाउने भन्ने विषय नितान्त प्राविधिक र नीतिगत विषय सार्वजनिक क्षेत्रका बहसका विषय भई सरकारलाई सुझाव दिने र सिफारिस गर्ने विषयवस्तु हुन सक्लान् तर अमुक ठाउँ नै तोकेर विकास निर्माणको कार्यमा यसो गर वा नगर भनी सरकारको नीतिगत प्राथमिकताको विषयमा न्यायिक प्रक्रियामार्फत आदेश जारी गर्ने विषय नहुने । अदालतको अवहेलना सम्बन्धमा व्यवस्थापिकाले कानून बनाउन बाँकी नै रहेको देखिँदा के कस्तो कामले अदालतको अवहेलना हुन्छ भन्ने कुरा त्यसको तथ्य र परिस्थितिअनुसार अदालत आफैँले ठहर गर्ने । (प्रकरण नं.४) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री सम्बल चौलागाई विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री विदुरकुमार कार्की अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : आदेश न्या.तेजबहादुर के.सी.: न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७(१)(४) बमोजिम बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छः- तथ्य खण्ड राष्ट्रिय रूपमा नै देशको उन्नति र विकासको महत्त्वपूर्ण कडीको रूपमा रहेको वैकल्पिक मार्ग बनाउन पटकपटक सर्वे भएका छन् तर सर्भे कसरी भयो कहाँ पुगेर रोकियो कति खर्च भयो भन्नेबारेमा कुनै जानकारी गरिएको छैन । सरकार व्यवस्थापिका संसद्, अर्थ मन्त्रालय, निर्माण तथा भौतिक योजना मन्त्रालय कसैले पनि यो महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय सवालमा गहिरिएर ध्यान गरेको पाइँदैन । त्यसैले विपक्षीहरूका नाममा हेटौंडा काठमाडौं जोड्ने वैकल्पिक मार्ग बनाउन पहल गर्नु, वैकल्पिक मार्ग बनाउने बजेट तर्जुमा गर्नु, गर्न लगाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भनी निम्न कुराहरू उल्लेख गरी निवेदन दिएको थिए । प्रतिदिन काठमाडौं हेटौंडा भएर आउने मालसामान ८०,००० मे.टन, तेलको ढुवानी ७,५०००० लिटर, सुरूङमार्ग बनेपछि वर्षेनी बच्ने तेल रू. ३ अर्ब र रासकट्टी, टायर ट्युब, पाटपुर्जा र मर्मत सम्भारबाट रू. ५ अर्ब बच्ने देखिन्छ । मेरो निवेदनउपर सुनुवाइ हुँदा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६६।५।३ मा फैसला हुँदा सडक निर्माण गर्न कतिपय ठाउँमा जग्गा प्राप्त गर्नुपर्ने हुन सक्छ । वन क्षेत्रको रूख काट्नुपर्ने हुन सक्छ । पुल निर्माण गर्नुपर्ने हुन सक्छ । कुनै स्थानमा स्थापित जनसमुदायलाई अन्यत्र सार्नुपर्ने हुन्छ । तर सुरूङ मार्गमा यस्तो हुँदैन । साधन बजेट एवं प्रविधिको पनि आवश्यक पर्दछ । तसर्थ यस्तो विषयमा अदालत प्रवेश नगर्ने भए पनि निवेदकले माग गरेको काठमाडौं-हेटौंडा सुरूङमार्ग नेपाल सरकारको पनि योजनामा परी सम्भाव्यता अध्ययन एवं रेखाङ्कनसमेत थालनी भएको भनेको हुँदा निवेदकको मागलाई औचित्यहीन भन्न मिलेन । संविधानले नेपाली नागरिकलाई नेपाल राज्यभर आवत जावत हिँड्डुल र बसोबास गर्ने मौलिक हक प्रदान गरेको र सो हकलाई साकार पार्न मार्ग आवश्यक पर्ने हुँदा प्