निर्णय नं. १०९३७ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०९३७ - उत्प्रेषण भाग: ६४ साल: २०७९ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०७९/०३/०५ ९८७ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ आदेश मिति : २०७९।३।५ ०६९-WO-१३६१ विषयः- उत्प्रेषण निवेदक : इलाम जिल्ला फाकफोक गा.वि.स. वडा नं.९ बस्ने हरिचरण ढुङ्गानाको छोरा भूमिप्रसाद ढुङ्गाना विरूद्ध विपक्षी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, काठमाडौंसमेत छानबिनको क्रममा धरौट राखेको जग्गा निजउपर कुनै अभियोगपत्र दायर नभएको स्थितिमा विनाकारण रोक्का राखी सम्पत्तिको उपयोग गर्नबाट निजलाई वञ्चित गर्नु भनेको नेपालको संविधानले नागरिकलाई प्रत्याभूत गरेको सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारको उल्लङ्घन हुने । (प्रकरण नं.९) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नृसिंहकुमार खत्री विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री उद्धव पुडासैनी अवलम्बित नजिर : ने.का.प.२०७१, अङ्क १, नि.नं.९१०२ सम्बद्ध कानून : नेपालको संविधान आदेश न्या.विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३(२) र (३) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ :- म निवेदकको नाममा दर्ता स्रेस्ता रहेका इलाम न.पा. वडा नं. २(क) कि.नं. ४७३ को क्षे.फ. ०-८-०-० र कि.नं. ५२८ को क्षे.फ. ०-७-०-० का जग्गाहरू र मेरा बुबा स्व. हरिचरण ढुङ्गानाको नाममा दर्ता स्रेस्ता रहेका कोलबोट गा.वि.स. वडा नं. १ को कि.नं. ७४ को क्षे.फ. ६-६-२-३ र ऐ.ऐ. कि.नं. १३४ को क्षे.फ. ३-७-०-१ जग्गाहरू हाम्रो हक भोगमा रहेकोमा बुबा हरिचरण ढुङ्गानाको मिति २०६०।०९।२२ मा मृत्यु भएपछि दाजुभाइबिच अंश भागमा परेका जग्गा छुट्याउन मालपोत कार्यालय इलाम जाँदा उक्त जग्गाहरू तत्कालीन विशेष प्रहरी विभागको मिति २०४९।०९।१७ को पत्रले रोक्का रहेको जानकारी प्राप्त भयो । उक्त रोक्का पत्र उतार गरी हाल विशेष प्रहरी विभागको काम गर्ने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा जग्गा फुकुवाको लागि निवेदन गर्दा आयोगबाट मिति २०६९।१२।०८ मा “तत्कालीन विशेष प्रहरी विभागबाट उक्त जग्गा के कुन सन्दर्भ र प्रयोजनको लागि रोक्का राखिएको हो भन्ने आयोगको अभिलेखमा नदेखिएको, रोक्का राख्न पठाइएको भनिएको तत्कालीन विशेष प्रहरी विभागको मिति २०४९।०९।१७ को पत्र र सोसँग सम्बन्धित मिसिल फेला नपरेको र यस आयोगको कुनै निर्णय वा आदेशबाट निजहरूको जग्गा रोक्का राखिएको अवस्था नहुँदा तत्कालीन विशेष प्रहरी विभागबाट रोक्का राखिएको निवेदकको जग्गा फुकुवा गरिदिन लेखी पठाउन सकिने अवस्था भएन” भन्ने निर्णय भएको अवस्था छ । उक्त जग्गाहरू के कुन प्रयोजनका लागि जेथा जमानत राखेको भन्ने मलाई जानकारी नभएको, बुबाले जानकारी नदिएको हुँदा विपक्षीहरूबाटै सो बेहोरा खुलाई प्रमाण लगाई, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति २०६९।१२।०८ गते गरेको निर्णय कानून तथा संविधानविपरीत सम्पत्तिको हकमाथि अनुचित बन्देज लगाउने गरी भएकोले उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी उक्त जग्गाहरू तत्काल फुकुवा गरिदिनु भनी मालपोत कार्यालय इलामलाई परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदक भूमिप्रसाद ढुङ्गानाको निवेदन पत्र । यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिलसाथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्य