निर्णय नं. १०९३८ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०९३८ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ६४ साल: २०७९ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०७७/१०/१८ २३२८ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल आदेश मिति : २०७७।१०।१८ ०७७-WH-०२०३ विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदन : पर्सा जिल्ला, भेडिहारी गा.वि.स.वडा नं.८, परिवर्तित कालिकामाई गा.पा.वडा नं.२ घर भई हाल कारागार कार्यालय पर्सामा थुनामा रहेको नन्दुकुमार सुमन (तेली) को हकमा अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रप्रसाद पोखरेल विरूद्ध प्रत्यर्थी : विशेष अदालत, काठमाडौंसमेत भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरको कुरामा विशेष ऐनको रूपमा रहेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा रहेको प्रावधान नै मान्य र लागु हुने । भ्रष्टाचार मुद्दामा सजाय पाएको व्यक्ति देखिएकोले निजलाई भएको सजायको कार्यान्वयन पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५४ बमोजिम कैदमा नै बसेर भुक्तान गर्नुपर्ने । त्यस्तो कसुरमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५(१) बमोजिमको सुविधा प्रदान गर्न नमिल्ने । कानूनको व्याख्या गर्दा सामाञ्जस्यपूर्ण व्याख्या (harmonious interpretation) गर्नुपर्ने । एउटा ऐनको व्याख्या गर्दा अर्को ऐनले गरेको व्यवस्थाप्रति उपेक्षा गर्न नमिल्ने; सबै ऐनमा रहेका प्रावधानप्रति समुचित दृष्टि दिनु वाञ्छनीय हुने । (प्रकरण नं.४) निवेदनका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की तथा विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री खेमनारायण सापकोटा र श्री ज्ञानेन्द्रप्रसाद पोखरेल प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री विष्णुप्रसाद पौडेल अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ आदेश न्या.ईश्वरप्रसाद खतिवडा : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३(२)(३) बमोजिम यस अदालतमा दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छ : तथ्यगत बेहोरा वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी नन्दुकुमार सुमन तेली भएको ०६९-CR-००६१ को शिक्षक सेवा प्रवेशको लागि झुट्ठा अध्यापन अनुमतिपत्र पेस गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालत काठमाडौंबाट प्रतिवादीलाई ६ महिना कैद र रू.१०,०००/- जरिवानाको सजाय हुने गरी मिति २०७०।१२।०३ मा फैसला भई मिति २०७७।७।२३ गते पर्सा जिल्ला अदालतको परिसरभित्रैबाट पक्राउ परी मिति २०७७।०७।२३ देखि कैद कट्टा हुने गरी मिति २०७७।०७।२४ को पर्सा जिल्ला अदालत वीरगन्जको कैदीपुर्जीबमोजिम कारागार कार्यालय पर्सामा कैदमा रहेकोमा भुक्तानी हुन बाँकी रहेको कैदको हकमा प्रति दिन रू.३००/- को दरले हुने रकम बुझी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५(१) बमोजिमको सुविधा पाउँ भनी विशेष अदालत काठमाडौंमा निवेदन गरेकोमा निवेदकको मागबमोजिम निवेदकलाई भएको कैद सजायलाई जरिवानामा परिणत गरी कैदमा नबस्ने गरी आदेश गर्न मिलेन भनी विशेष अदालत काठमाडौंबाट मिति २०७७।०९।१५ मा आदेश भएको छ । निवेदक नन्दुकुमार सुमन तेली हाल कारागार कार्यालय वीरगन्जमा थुनामा रहेको र सो कारागारमार्फत निवेदन दर्ता गरी अदालतमा आउन समय लाग्ने हुँदा पक्षको कानून व्यवसायीको हैसियतले निवेदन लिई आएको छु । विशेष अदालत काठमाडौंको मिति २०७७।०९।१५ को आदेशमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा २४(३) र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५४ र ५९ को कानूनी व्यवस्थाको हवाला दिएको र