निर्णय नं. १०९३९ - निषेधाज्ञायुक्त परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०९३९ - निषेधाज्ञायुक्त परमादेश भाग: ६४ साल: २०७९ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०७८/०६/०८ १८१३ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तान फैसला मिति : २०७८।६।८ मुद्दाः- निषेधाज्ञायुक्त परमादेश ०७२-CI-०५६० पुनरावेदक / प्रत्यर्थी : सहरी विकास मन्त्रालयको तर्फबाट सचिव अर्जुनकुमार कार्की विरूद्ध विपक्षी / रिट निवेदक : भक्तपुर जिल्ला, बागेश्वरी गा.वि.स. वडा नं.४ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३४ बानेश्वर बस्ने शिवप्रसाद लामिछानेसमेत ०७२-CI-०५८३ पक्ष / पुनरावेदक : काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, अनामनगर काठमाडौंका तर्फबाट विकास आयुक्त योगेश्वर कृष्ण पराजुली तथा ऐ. प्राधिकरणअन्तर्गत जिल्ला आयुक्तको कार्यालय काठमाडौंका तर्फबाट जिल्ला आयुक्त डा. भाइकाजी तिवारी विरूद्ध विपक्षी / रिट निवेदक : भक्तपुर जिल्ला, बागेश्वरी गा.वि.स. वडा नं.४ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. ३४ बानेश्वर बस्ने शिवप्रसाद लामिछानेसमेत राज्यले सार्वजनिक हितअन्तर्गतका कुनै पनि कार्य गर्दा नागरिकको निर्विवाद हकभोग वा स्वामित्वमा रहेको जग्गा प्राप्त गर्न सक्दछ तर उचित क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा निर्धारण गरी सो मुआब्जा (क्षतिपूर्ति) त्यस्तो जग्गा धनीलाई दिएर मात्र जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने । (प्रकरण नं.७) यदि राज्य वा राज्यअन्तर्गतको कुनै पनि अख्तियारप्राप्त निकायले कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी जग्गा अधिग्रहण गर्छ भने उक्त कार्य कानूनसम्मत नदेखिने । (प्रकरण नं.९) पक्षका तर्फबाट : उपन्यायाधिवक्ता श्री कमलराज पन्थी तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री काशीनाथ अर्याल विपक्षीका तर्फबाट : अवलम्बित नजिर : ने.का.प.२०७५, अङ्क ४, नि.नं.९९८६ ने.का.प.२०७५, अङ्क ९, नि.नं.१०१०२ सम्बद्ध कानून : नेपालको संविधान जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ सडक ऐन, २०३१ सुरू आदेश गर्ने अदालतः पुनरावेदन अदालत पाटन सुरू आदेश गर्ने न्यायाधीशः माननीय न्यायाधीश श्री टेकराज नेपाल माननीय न्यायाधीश श्री नागेन्द्रलाभ कर्ण आदेश न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(क) बमोजिम पुनरावेदनको रोहमा यस अदालतमा दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् फैसला यसप्रकार रहेको छ:- तथ्य खण्ड पुरानो बानेश्वरबाट मिनभवनतर्फ जाने सुर्यविक्रम ज्ञवाली मार्गबाट पूर्वतर्फ राधा मोहन उपमार्ग हुँदै भिमसेनगोला मार्ग जोडिने २९६ मि. लामो राधा मोहन मार्ग नामक बाटो हामी निवेदकहरूकै अग्रसरतामा साबिक ३ फिटबाट १२ फिट बनाइ हामीहरू सहजरूपमा आवत जावत गरिरहेको उपबाटो मात्र हो । सोही सहबाटोलाई ६ मिटरको बनाउने भनी विपक्षीहरूले हामी निवेदकहरूको सहमतीबिना विपक्षी कार्यालयहरूबाट डोजर लिएर आएका व्यक्तिहरूले कानूनी प्रक्रिया र मुआब्जासम्बन्धी कुरा राख्दा निजहरूले त्यस्तो कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी मुआब्जा प्रदान नगरिने, जबरजस्ती भत्काएरै छाड्ने भन्ने जवाफ दिए । विपक्षीहरूको उक्त जवाफ तथा डोजर ल्याई घर तथा कम्पाउन्ड भत्काउने भनी दिएको चेतावनीबाट हामी निवेदकहरूको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(ङ), १३(१) र १९ ले प्रदान गरेको हक तथा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ३, ६(५), (६), ९ र १० ले प्रदान गरेको हकमाथि आघात पुग्न गएको छ । विपक्षीहरूले मिति २०७१।०१।२० मा डोजर ल्याई भत्क