वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन ऐन / Alternative Development Finance Mobilization Act
- १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ
- २. परिभाषा
- ३. वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन गरिने
- ४. वैकल्पिक विकास वित्त प्रयोगको क्षेत्र र आयोजना
- ५. वैकल्पिक विकास वित्त लगानी नगरिने आयोजना
- ६. वैकल्पिक विकास वित्त कोषको स्थापना
- ७. कोष स्वशासित सङ्गठित संस्था हुने
- ८. कोषको पुँजीगत संरचना
- ९. कोषको काम र कर्तव्य
- १०. सञ्चालक समिति
- ११. स्वतन्त्र विशेषज्ञ सञ्चालकको योग्यता
- १२. स्वतन्त्र विशेषज्ञ सञ्चालकको अयोग्यता र पद रिक्त हुने अवस्था
- १३. समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि
- १४. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार
- १५. जानकारी गराउनु पर्ने
- १६. सञ्चालकको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता
- १७. उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्ने
- १८. कोषको सङ्गठन संरचना
- १९. प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति
- २०. प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको योग्यता र अयोग्यता
- २१. प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पद रिक्त हुने अवस्था
- २२. प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार
- २३. कार्यसम्पादन करार गर्नु पर्ने
- २४. आयोजनामा लगानी गर्न सक्ने
- २५. आयोजनाको अध्ययन गर्नु पर्ने
- २६. आयोजना कार्यान्वयनका सर्त
- २७. जमानत दिन सक्ने
- २८. लगानी रकम फिर्ता माग गर्न वा रोक्का गर्न सक्ने
- २९. धितो र त्यसको परिणाम
- ३०. सरकारी ऋणपत्र सरह व्यवहार गरिने
- ३१. लगानीकर्तालाई छुट, सुविधा वा सहुलियत दिन सकिने
- ३२. दस्तुरमा छुट दिन सकिने
- ३३. कोषमा रहने रकम
- ३४. अन्य कोष
- ३५. साधारण जगेडा कोष तथा स्वतन्त्र जगेडा कोष स्थापना गर्नु पर्ने
- ३६. लाभांश वितरण गर्नु पर्ने
- ३७. वित्तीय पारदर्शिता
- ३८. कोषको लेखा
- ३९. वित्तीय प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्ने
- ४०. आन्तरिक लेखापरीक्षण तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागु गर्नु पर्ने
- ४१. लेखापरीक्षण
- ४२. कोषको खारेजी
- ४३. लिक्विडेटरको नियुक्ति
- ४४. कोषको दामासाही
- ४५. कसूर र सजाय
- ४६. मुद्दाको कारबाही र किनारा
- ४७. नेपाल सरकार वादी हुने
- ४८. कोषको साधारण सभा
- ४९. कोषको वार्षिक कार्यक्रम र बजेट
- ५०. वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्ने
- ५१. कोषको आवधिक मूल्याङ्कन गराउनु पर्ने
- ५२. संयुक्त उपक्रम (जोइन्ट भेन्चर) वा लगानीमा सहकार्य
- ५३. समितिको संरचनामा हेरफेर
- ५४. कोषलाई निर्देशन दिन सक्ने
- ५५. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क
- ५६. आवश्यक हेरफेर सहित प्रचलित कानूनको व्यवस्था लागु हुने
- ५७. मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने
- ५८. नियम बनाउने अधिकार
- ५९. निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्ड बनाउन सक्ने