बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन / Commission on Investigation of Enforced Disappeared Persons, Truth and Reconciliation Act
- १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ
- २. परिभाषा
- ३. आयोगको गठन
- ४. अध्यक्ष तथा सदस्यको योग्यता
- ५. अध्यक्ष तथा सदस्यको लागि अयोग्यता
- ६. पदावधि
- ७. पद रिक्त हुने अवस्था
- ८. अध्यक्ष तथा सदस्यको सेवा शर्त
- ९. आयोगको बैठक र निर्णय
- १०. सचिव
- ११. आयोगको कर्मचारी
- १२. आयोगको स्रोत साधन तथा लेखापरीक्षण
- १३. आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार
- १४. आयोगको छानबिन सम्बन्धी अधिकार
- १५. आयोगको कार्यमा सहयोग पुर्याउनु पर्ने
- १६. अवहेलनामा कारबाही गर्न सक्ने
- १७. साक्षी तथा अन्य व्यक्तिको संरक्षण
- १८. सार्वजनिक सुनुवाई गर्न सक्ने
- १९. आयोगको काम कारबाही खुला तथा पारदर्शी हुनु पर्ने
- २०. स्वतन्त्रता र निष्पक्षता कायम गर्नु पर्ने
- २१. उजूरी तामेलीमा राख्न सक्ने
- २२. मेलमिलाप गराउन सक्ने
- २२क. परिपूरणको अधिकार
- २३. परिपूरणको लागि सिफारिस गर्ने
- २३क. कोष रहने
- २४. सम्पत्ति फिर्ताको लागि सिफारिस गर्ने
- २५. कारबाहीको लागि सिफारिस गर्न सक्ने
- २५क. नीतिगत सिफारिस गर्ने
- २६. क्षमादान सम्बन्धी व्यवस्था
- २७. प्रतिवेदन पेश गर्ने
- २८. प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी
- २९. मुद्दा दायर सम्बन्धी व्यवस्था
- २९क. विशेष अदालतको गठन
- २९ख. मुद्दा सर्ने
- २९ग. निवेदन दिन सक्ने
- २९घ. सजाय सम्बन्धी व्यवस्था
- २९ङ. पुनरावेदन दिन सक्ने
- ३०. आयोगले दिएको प्रतिवेदनको अनुगमन
- ३१. उपसमिति वा कार्यटोली गठन गर्न सक्ने
- ३१क. आयोगमा रहने इकाई
- ३१ख. पीडितको अधिकार सम्बन्धी विशेष व्यवस्था
- ३२. विशेषज्ञको सेवा लिन सक्ने
- ३३. काम कारबाही गर्न बाधा नपर्ने
- ३४. अधिकार प्रत्यायोजन
- ३५. सूचना दिनेलाई पुरस्कृत गर्न सक्ने
- ३६. सूचना, विवरण, तथ्य तथा जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने
- ३७. समन्वय गर्न सक्ने
- ३८. आयोगको कार्यावधि
- ३९. आयोगको विघटन
- ४०. पुनः छानबिन नगर्ने
- ४०क. सम्पत्ति हस्तान्तरण
- ४१. शपथ
- ४२. बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार
- ४३. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क
- ४४. नियम बनाउने अधिकार