फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन / Criminal Offences (Sentencing and Execution) Act
- १.
- २. परिभाषा
- ३. ऐनको प्रयोग
- ४. अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहिताको व्यवस्था लागू हुने
- ५. घटी सजाय हुने
- ६. अन्य कानून बमोजिमको सजाय निर्धारण गर्नु पर्ने
- ७. यस ऐन बमोजिम सजाय गर्नु पर्ने
- ८. कसूरदार ठहर भएपछि सजाय निर्धारण गर्नु पर्ने
- ९. छुट्टै सुनुवाई गर्नु पर्ने
- १०. खुल्ला इजलासमा सुनुवाई गरी सजाय निर्धारण गर्नु पर्ने
- ११. छुट्टाछुट्टै सजाय निर्धारण गर्नु पर्ने
- १२. सजाय पूर्वको प्रतिवेदन तयार गर्न आदेश दिनु पर्ने
- १३. सजायको उद्देश्य विचार गर्नु पर्ने
- १४. सजाय निर्धारण गर्दा विचार गर्नु पर्ने कुराहरु
- १५. सजाय निर्धारण गर्ने आधारहरु
- १६. बालबालिकालाई सजाय गर्दा विचार गर्नु पर्ने कुराहरु
- १७. सजाय निर्धारण गर्दा खुलाउनु पर्ने कुराहरु
- १७क. कम सजाय तोक्ने र राय पेश गर्ने
- १८. जरिबानाको सजाय निर्धारण गर्ने आधार
- १९. क्षतिपूर्तिलाई असर नपर्ने गरी जरिबाना निर्धारण गर्नु पर्ने
- २०. जरिबाना तत्काल बुझाउनु पर्ने
- २१. प्रत्येक कसूरदारले जरिबाना व्यहोर्नु पर्ने गरी जरिबाना निर्धारण गर्नु पर्ने
- २२. सामुदायिक सेवा गर्न आदेश दिन सक्ने
- २३. अन्य सजाय पर्याप्त नभए कैद सजाय गर्नु पर्ने
- २४. कैद सजाय निलम्बन गर्न सकिने
- २५. सुधार गृहमा पठाउन सकिने
- २६. पुनर्स्थापना केन्द्रमा पठाउन सकिने
- २७. सप्ताहको अन्तिम दिन वा रात्रीकालीन समयमा मात्र कारागारमा बसी कैद भुक्तान गर्न सकिने
- २८. खुल्ला कारागारमा राख्न सकिने
- २९. प्यारोलमा राख्न सकिने
- ३०. सामाजिकीकरण गराउनु पर्ने
- ३१. कैद बापत शारीरिक श्रममा लगाउन सकिने
- ३२. कारागार बाहिर जान दिन सकिने
- ३३. सुधारात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्ने
- ३४. अस्पताल वा यस्तै अन्य स्थानमा राख्नु पर्ने
- ३५. खण्डे सजायको हिसाब
- ३६. विभिन्न कसूर बापत भएको कैद सजायको कार्यान्वयन
- ३७. कैद कट्टा हुन सक्ने
- ३८. प्रोवेशन तथा प्यारोल बोर्ड रहने
- ३९. प्रोवेशन तथा प्यारोल बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार
- ४०. कैद अवधिको गणना
- ४१. क्षतिपूर्ति भराई दिनु पर्ने
- ४२. क्षतिपूर्ति तत्काल बुझाउनु पर्ने
- ४३. प्रत्येक कसूरदारले क्षतिपूर्ति व्यहोर्नु पर्ने
- ४४. सहमति बमोजिम हुने
- ४५. क्षतिपूर्ति नतिरे कैद हुने
- ४६. सजाय सुझाव समिति रहने
- ४७. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार
- ४८. पीडित राहत कोष खडा गर्नु पर्ने
- ४९. प्रोवेशन अधिृकत वा प्यारोल अधिकृत तोक्ने
- ५०. नियम बनाउने अधिकार
- ५१. निर्देशिका बनाउन सक्ने