सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्‍चालन) ऐन / Good Governance (Management and Operation) Act

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ
२. परिभाषा
३. विभिन्न स्तरमा कार्य सम्पादन हुने
३क. नेपाल सरकारबाट कार्य सम्पादन भएको मानिने
४. विषयगत मन्त्रालय तथा विभाग रहने
५. आवश्यक निकाय गठन गर्न सक्ने
६. प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका आधार
७. नेपाल सरकारले अख्तियार गर्ने नीतिहरु
८. सुशासन कायम गर्नु सम्बन्धित पदाधिकारीको कर्तव्य हुने
९. मन्त्रीको जिम्मेवारी
१०. मुख्य सचिव तथा निजको जिम्मेवारी
११. सचिवको जिम्मेवारी
१२. विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारी
१३. कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी
१३क. प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक कार्य सञ्चालन तथा जिम्मेवारी
१४. निश्चित कार्यविधि अवलम्बन गर्नु पर्ने
१५. निश्चित समयावधिभित्र निर्णय गर्नु पर्ने
१६. निर्णय गर्दा पारदर्शिता कायम गर्नु पर्ने
१७. निर्णय गर्दा आधार र कारण खुलाउनु पर्ने
१८. स्वार्थ बाझिएमा निर्णय गर्न नहुने
१९. कार्य सम्पादन करार गर्न सकिने
२०. सार्वजनिक चासोको विषय कार्यान्वयन गर्दा सरोकारवाला तथा नागरिक समाजसँग परामर्श गर्न सकिने
२१. आफ्नो जिम्मेवारी पन्छाउन नहुने
२२. अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने
२३. पदीय वा पेशागत आचरण सम्बन्धी व्यवस्था
२४. पदीय उत्तरदायित्वको निर्वाह
२५. नागरिक बडापत्र राख्नु पर्ने
२६. घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्न सकिने
२७. न्यायोचित सेवा शुल्क निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्था
२८. जनताको सहभागिता र स्वामित्व सम्बन्धी व्यवस्था
२९. शासकीय सुधार इकाईको स्थापना सम्बन्धी व्यवस्था
३०. सार्वजनिक सुनुवाइ गराउनु पर्ने
३१. गुनासो व्यवस्थापन
३२. विदेशस्थित बैङ्कमा खाता खोल्दा स्वीकृति लिनु पर्ने
३३. अरुको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न नहुने
३४. सल्लाहकार नियुक्त गर्न सक्ने
३५. प्रवक्ता तोक्नु पर्ने
३६. संवैधानिक निकाय तथा स्थानीय तहले ऐन पालना गर्नु पर्ने
३७. सूचना प्रविधिलाई व्यवहारमा ल्याउने
३७क. नागरिक एप बनाई प्रयोगमा ल्याउने
३८. अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति
३९. सरकारी कार्य फर्छ्यौट र सरकारी कार्यलयको निरीक्षण
४०. सुविधा तोके बमोजिम हुने
४१. वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने
४२. कार्य सम्पादन सूचक
४३. असल नियतले गरेको कामको बचाउ
४४. नियम बनाउने अधिकार
४५. दिग्दर्शन बनाउन सक्ने
४६. ऐन बमोजिम हुने
४७. सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) अध्यादेश, २०६२ निष्क्रिय भएपछि त्यसको परिणाम