दिवालियापन ऐन / Insolvency Act
- १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ
- २. परिभाषा
- ३. अदालतको आदेश बिना दामासाहीसम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्न नहुने
- ४. दामासाहीको कारबाही गराउन निवेदन दिनु पर्ने
- ५. ऋण चुक्ता गर्न सूचना दिनु पर्ने
- ६. ऋण चुक्ता गर्न जारी गरेको सूचना निष्क्रिय गर्न निवेदन गर्न सकिने
- ७. कम्पनी दामासाहीमा परेको मानिने
- ८. दामासाहीको कारबाहीका लागि निवेदन गर्न नसकिने
- ९. निवेदनउपर कारबाही गर्नुपर्ने
- १०. सुनुवाई जारी गरी निर्णय गर्नुपर्ने
- ११. अन्तरिम आदेश जारी गर्न सक्ने
- १२. निवेदन फिर्ता लिन नहुने
- १३. दामासाहीसम्बन्धी कारबाहीको जाँचबुझ गर्नुपर्ने
- १४. दामासाहीसम्बन्धी कारबाहीको जाँचबुझ अवधि बढाउन सकिने
- १५. जाँचबुझ अवधिमा कम्पनीको व्यवस्थापन
- १६. सञ्चालकले प्रतिवेदन दिनु पर्ने
- १७. ऋण लिन सक्ने
- १८. जाँचबुझ अधिकारीले प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने
- १९. स्वत
- २०. अत्यावश्यक सेवा कटौती गर्न नहुने
- २०क. करार भङ्ग गर्न सक्ने
- २१. साहूको सभा बोलाउनु पर्ने
- २२. अदालतले आदेश दिन सक्ने
- २३. पुनर्संरचना कार्यक्रम तयार गर्नुपर्ने
- २४. साहूहरूको सभा बोलाउनु पर्ने
- २५. पुनर्संरचना व्यवस्थापकले प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने
- २६. पुनर्संरचना कार्यक्रमको विवरण पेश गर्न नसकिने भएमा जानकारी गराउनु पर्ने
- २७. स्वीकृत पुनर्संरचना कार्यक्रमउपर दाबी विरोध गर्न सकिने
- २८. पुनर्संरचना कार्यक्रम अदालतले स्वीकृत गरेमा हुने परिणाम
- २९. सुरक्षित साहूहरूको हकमा असर नपर्ने
- ३०. कुनै सम्पत्तिको मालिक वा सम्पत्ति पट्टामा दिने व्यक्तिको हकमा असर नपर्ने
- ३१. पुनर्संरचना व्यवस्थापकले कम्पनी सञ्चालन गर्ने
- ३२. पुनर्संरचना व्यवस्थापकले ऋण लिन सक्ने
- ३३. कम्पनीको ऋण मिन्हा हुने हद
- ३४. पुनर्संरचना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने
- ३५. पुनर्संरचना कार्यक्रम हेरफेर तथा परिवर्तन हुन सक्ने
- ३६. पुनर्संरचना कार्यक्रमको अन्त्य हुने
- ३७. कम्पनी खारेज हुने आदेश भएकोमा खारेज गर्नुपर्ने
- ३८. कम्पनी खारेजीको काम कारबाही प्रारम्भ भएमा हुने परिणाम
- ३९. कम्पनीको खारेजीलाई पुनर्संरचना कार्यक्रममा परिणत गर्न सकिने
- ४०. लिक्विडेटरको काम, कर्तव्य र अधिकार
- ४१. साहूले रकम दिन सक्ने
- ४२. लिक्विडेटरले प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने
- ४३. साहूको सभा बोलाउनु पर्ने
- ४४. साहूहरूको समिति गठन हुन सक्ने
- ४५. ऋण दाबी पेश गर्न म्याद दिनु पर्ने
- ४६. कम्पनी खारेजका सम्बन्धमा अदालतले आदेश दिन सक्ने
- ४७. कम्पनीको दर्ता खारेज गर्ने
- ४८. साहूले दाबी पेश गर्नु पर्ने
- ४९. ब्याजको दाबी लिन सकिने
- ५०. निर्धारण भै नसकेको वा भैपरी आउने दायित्वको दाबी
- ५१. परिपक्व भई नसकेको दाबी
- ५२. विदेशी मुद्राको दाबी
- ५३. ऋणको समायोजन गर्ने
- ५४. सुरक्षित साहूले दाबी गर्न सक्ने
- ५५. शेयरधनीको दाबी
- ५६. ऋण स्वीकार भएमा साहू मानिने
- ५७. दायित्वको भुक्तानी क्रम
- ५८. दायित्व फछ्र्यौट गर्ने तरीका
- ५९. बदर हुने कारोबारहरू
- ६०. बदर हुने कारोबारमा प्रतिरक्षा गर्न सकिने
- ६१. बदर हुने कारोबारका सम्बन्धमा अदालतको अधिकार
- ६२. अग्राधिकारयुक्त कारोबारबापत भुक्तानी गरिएको रकम दाबी गर्न सकिने
- ६३. इजाजतपत्र प्राप्त नगरी दामासाहीसम्बन्धी व्यवसाय गर्न नहुने
- ६४. इजाजतपत्र प्राप्त गर्न निवेदन दिनु पर्ने
- ६५. दामासाही प्रशासन कार्यालय स्थापना हुने
- ६६. इजाजतपत्र निलम्बन वा बदर गर्न सकिने
- ६७. पद रिक्त भएमा अदालतले पूर्ति गर्ने
- ६८. पारिश्रमिक
- ६९. छुट्टै खाता खडा गर्नु पर्ने
- ७०. अदालतको आदेशबाट हटाउन सकिने
- ७१. सूचना वा जानकारी दिनु पर्ने
- ७२. कसूर र सजाय
- ७३. मुद्दा दायर गर्न सकिने
- ७४. खर्च तथा क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने
- ७५. नियम बनाउन सक्ने
- ७६. निर्देशिका बनाउन सक्ने
- ७७. दामासाहीसम्बन्धी अध्यादेश, निष्क्रिय भएपछि त्यसको परिणाम