श्रम ऐन / Labour Act
- १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ
- २. परिभाषा
- ३. न्यूनतम मापदण्डको रुपमा रहने
- ४. बाँधा श्रममा लगाउन नहुने
- ५. बालबालिकालाई काममा लगाउन नहुने
- ६. भेदभाव गर्न नहुने
- ७. समान कामको लागि पारिश्रमिकमा भेदभाव गर्न नहुने
- ८. ट्रेड युनियन सम्बन्धी अधिकार
- ९. उपचार प्राप्त गर्न सक्ने
- १०. रोजगारीका प्रकार
- ११. रोजगार सम्झौता नगरी काममा लगाउन नहुने
- १२. रोजगार सम्बन्ध स्थापना हुने
- १३. परीक्षणकाल सम्बन्धी व्यवस्था
- १४. स्वामित्व परिवर्तन भएमा पनि रोजगार सम्बन्ध कायमै रहने
- १५. जगेडामा रहेको अवधिमा रोजगार सम्बन्ध कायमै रहने
- १६. प्रशिक्षार्थीलाई काममा लगाउन सकिने
- १७. श्रमिक सम्बन्धी व्यवस्था लागू हुने
- १८. तालिमी श्रमिकको रुपमा काममा लगाउन सकिने
- १९. आंशिक समय काममा लगाउन सकिने
- २०. अन्यत्र काम गर्न रोक लगाउन नहुने
- २१. सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था
- २२. विदेशीलाई काममा लगाउन नपाइने
- २३. विदेशी नागरिकले नेपालमा काम गर्न श्रम स्वीकृति लिनु पर्ने
- २४. श्रम इजाजत दिन सकिने
- २५. सम्झौताको भाषा
- २६. पारिश्रमिक परिवत्र्य विदेशी मुद्रा लैजान पाउने
- २७. विदेशी श्रमिकको पारिश्रमिक, सेवाका शर्त र सुविधा तथा अन्य व्यवस्था
- २८. काम गर्ने समय
- २९. बढी समय काम गर्न बाध्य गर्न नहुने
- ३०. बढी समय काम लगाउने सम्बन्धी व्यवस्था
- ३१. अतिरिक्त पारिश्रमिक दिनु पर्ने
- ३२. काम गर्ने समयको निर्धारण
- ३३. यातायातको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने
- ३४. श्रमिकले पारिश्रमिक पाउने
- ३५. पारिश्रमिक भुक्तानी
- ३६. वार्षिक तलब वृद्धि (ग्रेड) पाउने
- ३७. चार्डपर्व खर्च पाउने
- ३८. पारिश्रमिक कट्टा गर्न नपाउने
- ३९. जगेडा अवधिको पारिश्रमिक
- ४०. साप्ताहिक बिदा
- ४१. सार्वजनिक बिदा
- ४२. सट्टा बिदा
- ४३. घर बिदा
- ४४. बिरामी बिदा
- ४५. प्रसूति बिदा
- ४६. जन्मदर्ता प्रमाणपत्र पेश गर्नु पर्ने
- ४७. पारिश्रमिक दिन नपर्ने
- ४८. किरिया बिदा
- ४९. बिदा सञ्चित हुने
- ५०. वर्षको गणना
- ५१. बिदा अधिकार होइन
- ५२. सञ्चय कोष रकम जम्मा गर्नु पर्ने
- ५३. उपदान पाउने
- ५४. औषधि उपचार बीमा गराउनु पर्ने
- ५५. दुर्घटना बीमा गराउनु पर्ने
- ५६. रोजगारदाताले रकम भुक्तानी गर्नु पर्ने
- ५७. सामाजिक सुरक्षा योजना बमोजिम हुने
- ५८. आपूर्तिकर्ता मार्फत काममा लगाउन सक्ने
- ५९. इजाजतपत्र लिनु पर्ने
- ६०. इजाजतपत्रवालाले विवरण बुझाउनु पर्ने
- ६१. श्रमिक आपूर्तिकर्ताको दायित्व
- ६२. इजाजतपत्रको खारेजी, निलम्बन वा जरिबाना
- ६३. पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधाको भुक्तानी
- ६४. मुख्य रोजगारदाताको दायित्व
- ६५. निरीक्षण, सुपरीवेक्षण तथा अनुमगन गर्ने
- ६६. मुख्य रोजगारदाताको श्रमिक मानिने
- ६७. श्रमिकबाट शुल्क लिन नपाउने
- ६८. सुरक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति बनाउनु पर्ने
- ६९. श्रमिकप्रति रोजगारदाताको कर्तव्य
- ७०. गैरश्रमिक प्रति रोजगारदाताको कर्तव्य
- ७१. जिम्मेवार व्यक्तिको कर्तव्य
- ७२. उत्पादनकर्ता, आयातकर्ता र आपूर्तिकर्ताको कर्तव्य
- ७३. श्रमिकको कर्तव्य
- ७४. सुरक्षा तथा स्वास्थ्य समिति गठन गर्ने
- ७५. कारबाहीबाट बचाउ
- ७६. तत्काल खतरा भएमा काम बन्द गर्ने
- ७७. काम रोक्न निर्देशन दिने
- ७८. व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी विशेष व्यवस्था
- ७९. सूचना दिने
- ८०. सङ्क्रामक रोग नियन्त्रणको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने
- ८१. सरल काममा लगाउनु पर्ने
- ८२. व्यवसायजन्य रोगको उपचार सम्बन्धी विशेष व्यवस्था
- ८३. निर्देशन दिन सक्ने
- ८४. चिया बगानका श्रमिक सम्बन्धी विशेष व्यवस्था
- ८५. निर्माण श्रमिक सम्बन्धी विशेष व्यवस्था
- ८६. यातायात श्रमिक सम्बन्धी विशेष व्यवस्था
- ८७. पर्यटनसँग सम्बन्धित श्रमिक सम्बन्धी विशेष व्यवस्था
- ८८. घरेलु श्रमिक सम्बन्धी व्यवस्था
- ८९. मौसमी प्रतिष्ठान सम्बन्धी व्यवस्था
- ९०. विदेशमा दर्ता भई नेपालमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने प्रतिष्ठान सम्बन्धी व्यवस्था
- ९१. उचित श्रम अभ्यासको पालना गर्नु पर्ने
- ९२. अनुचित श्रम अभ्यास गरेको मानिने
- ९३. कार्यालय तथा निरीक्षक सम्बन्धी व्यवस्था
- ९४. कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार
- ९५. निरीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकार
- ९६. निरीक्षक वा कर्मचारीको दायित्व
- ९७. आवश्यक सहयोग गर्नु पर्ने
- ९८. प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने
- ९९. कार्यालयले निर्देशन दिन सक्ने
- १००. श्रम अडिट गर्नु पर्ने
- १०१. पायक पर्ने कार्यालयमा निवेदन दिन सक्ने
- १०२. केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद्को गठन
- १०३. परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार
- १०४. परिषद्को सदस्यको पद रिक्त हुने
- १०५. परिषद्को बैठक सम्बन्धी व्यवस्था
- १०५क. प्रदेश सरकारले प्रदेश श्रम सल्लाहकार परिषद गठन गर्न सक्ने
- १०६. न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने
- १०७. न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति
- १०८. आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न सक्ने
- १०९. सरुवा गर्न सक्ने
- ११०. प्रतिनिधिको हैसियतमा खटाउन सक्ने
- १११. श्रम सम्बन्ध समितिको गठन
- ११२. प्रतिष्ठानले श्रमिकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्न सक्ने
- ११३. व्यक्तिगत माग दाबी पेश गर्न सक्ने
- ११४. कार्यालयमा निवेदन दिने
- ११५. कार्यालयले निर्णय गर्नु पर्ने
- ११६. सामूहिक माग दाबी पेश गर्न सक्ने
- ११७. सामूहिक माग दाबीका सम्बन्धमा वार्ता गर्ने
- ११८. मेलमिलाप गराउने
- ११९. मध्यस्थताद्वारा विवाद समाधान गर्नु पर्ने
- १२०. श्रम मध्यस्थता ट्राईब्यूनल गठन गर्न सक्ने
- १२१. सामूहिक विवाद समाधानको लागि हड्ताल गर्न सकिने
- १२२. मध्यस्थको निर्णय तथा सामूहिक सम्झौता बाध्यकारी हुने
- १२३. सामूहिक माग दाबी पेश गर्ने सम्बन्धी विशेष व्यवस्था
- १२४. तालाबन्दी गर्न सक्ने
- १२५. धर्ना दिन वा सभा गर्न सक्ने
- १२६. रोजगार सम्झौता उल्लङ्घन नहुने
- १२७. हड्ताल वा तालाबन्दी अवधिको पारिश्रमिक
- १२८. नोक्सानी सम्बन्धमा मुद्दा दायर गर्न नपाइने
- १२९. असल नियतले सामूहिक सौदाबाजी वा सम्झौता गर्नु पर्ने
- १३०. अनुशासन तथा कर्तब्यको पालना
- १३१. खराब आचरण र सजाय
- १३२. यौनजन्य दुर्व्यवहार गर्न नहुने
- १३३. खराब आचरण सम्बन्धी व्यवस्था विनियमावलीमा गर्न सकिने
- १३४. निलम्बन गर्न सक्ने
- १३५. सफाई पेश गर्ने मौका दिनुपर्ने
- १३६. सजाय गर्ने अधिकारी
- १३७. निर्णय गर्नु पर्ने अवधि
- १३८. सजाय घटाउन सकिने
- १३९. रोजगारीको सुरक्षा
- १४०. समयगत वा कार्यगत रोजगारीमा रहेको श्रमिकको रोजगारी अन्त्य हुने
- १४१. स्वेच्छाले रोजगारी अन्त्य गर्न सकिने
- १४२. कार्यक्षमताको अभाव भएमा रोजगारीको अन्त्य गर्न सकिने
- १४३. स्वास्थ्यको कारणले रोजगारी अन्त्य गर्न सकिने
- १४४. सूचना दिनु पर्ने
- १४५. श्रमिक कटौती गर्न सक्ने
- १४६. पुन
- १४७. अनिवार्य अवकाश
- १४८. सुविधा भुक्तानी गर्नु पर्ने
- १४९. श्रमिकले पहिलो प्राथमिकता पाउने
- १५०. कार्य अनुभवको प्रमाणपत्र दिनुपर्ने
- १५१. श्रम अदालतको गठन
- १५२. बहुमतको निर्णय मान्य हुने
- १५३. श्रम अदालतको अधिकार
- १५४. अवलेहनामा कारबाही चलाउन सक्ने
- १५५. बैङ्क जमानत वा धरौटी माग गर्न सक्ने
- १५६. व्याज रकम भराउन आदेश दिन सक्ने
- १५७. मिलापत्र गर्न सक्ने
- १५८. उच्च अदालतले श्रम अदालतको काम गर्ने
- १५९. क्षेत्राधिकार भएको निकायमा पठाउनु पर्ने
- १६०. मुद्दाको कार्यविधि
- १६१. सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने
- १६२. उजुरी दिन सक्ने
- १६३. विभाग वा कार्यालयले निर्णय गर्न सक्ने
- १६४. श्रम अदालतले निर्णय गर्न सक्ने
- १६५. पुनरावेदन लाग्ने
- १६६. निर्णय कार्यान्वयन गर्नु पर्ने
- १६७. कार्यालयले निर्णय कार्यान्वयन गराउने
- १६८. फैसला, मिलापत्र वा सम्झौता आदि कार्यान्वयन नगरेमा सजाय गर्न सक्ने
- १६९. सूचना तामेली सम्बन्धी कार्यविधि
- १७०. आधारभूत पारिश्रमिक तोक्ने
- १७१. व्यवस्थापक र व्यवस्थापकीय श्रेणीको श्रमिक सम्बन्धी विशेष व्यवस्था
- १७२. पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा पाउने
- १७३. बीमाको रकम वृद्धि गर्ने
- १७४. अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने
- १७५. असल नियतले गरेकोमा बचाउ
- १७६. मन्त्रालयको विशेष अधिकार
- १७७. श्रम समन्वय समिति
- १७८. सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था
- १७९. यस ऐन बमोजिम हुने
- १८०. यो ऐन लागू नहुने
- १८१. निर्देशिका तथा कार्यविधि बनाई लागू गर्ने
- १८२. नियम बनाउने अधिकार
- १८३. खारेजी र बचाउः (१) देहाय बमोजिमका ऐनहरु खारेज गरिएका छन्