जग्गा प्राप्ति ऐन / Land Acquisition Act
- १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ
- २. परिभाषा
- ३. सार्वजनिक कामको लागि जग्गा प्राप्त गर्ने नेपाल सरकारको अधिकार
- ३क. प्रदेश वा स्थानीय तहको लागि जग्गा उपलब्ध गराइदिनु पर्ने
- ४. संस्थाको लागि जग्गा प्राप्त गराई दिन सक्ने
- ५. जग्गा प्राप्त गर्ने कुराको निर्णय र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी
- ६. जग्गा प्राप्त गर्ने सम्बन्धी प्रारम्भिक कारबाही
- ७. नोक्सानी बापत क्षतिपूर्ति दिइने
- ८. प्रारम्भिक कारबाहीको ठहर सम्बन्धी प्रतिवेदन पठाउनु पर्ने
- ९. जग्गा प्राप्ति गर्ने कुराको सूचना
- १०. जग्गा प्राप्त गर्ने सूचनामा खुलाउनु पर्ने अन्य कुराहरू
- ११. जग्गा वालाले उजुर गर्न सक्ने
- १२. जग्गा कब्जामा लिने अधिकार
- १३. मुआब्जाको किसिम र सो निर्धारण गर्ने अधिकारी
- १४. जग्गा सट्टामा दिन सकिने
- १५. गुठी जग्गाको मुआब्जा
- १६. मुआब्जा निर्धारण गर्दा विचार राख्नु पर्ने कुराहरू
- १७. हकबन्दीभन्दा बढीको जग्गा प्राप्त गर्दा निर्धारण गरिने मुआब्जा
- १८. मुआब्जा पाउनेको नामावली र त्यस उपरको उजुरी
- १९. मुआब्जा निर्धारण भएपछि सूचना गर्ने
- २०. मोहीले पाउने मुआब्जा
- २१. मुआब्जाबाट सरकारी बाँकी कट्टा गर्न सकिने
- २२. जग्गाको स्वामित्व सर्ने
- २३. जग्गाको नामसारी र मालपोतको लगत कट्टा गर्ने
- २४. स्वामित्व सर्नुभन्दा अघिको अवस्थालाई असर नपार्ने
- २५. विशेष परिस्थितमा जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने विशेष अधिकार
- २६. जग्गावालाको मञ्जुरी भएमा रीत पुगेको मानिने
- २७. वार्ताद्वारा जग्गा प्राप्त गर्न सकिने
- २८. कुटनैतिक नियोग तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको निमित्त जग्गा प्राप्त गर्न सकिने
- २९. घर आदिसहितको जग्गा प्राप्त गर्दा
- ३०. नेपाल सरकारले जग्गा प्राप्त नगर्ने निर्णय गर्न सक्ने
- ३१. कमाउन दिए बापत जग्गामा मोहियानी हक प्राप्त नहुने
- ३२. स्वीकृति नलिई बनाएको घर वा लगाएको बाली जफत हुने
- ३३. एक कामको लागि लिएको जग्गा अन्य कामको लागि प्रयोग गर्न सकिने
- ३४. आवश्यक नभएको जग्गा साबिक जग्गावालालाई फिर्ता गर्नु पर्ने
- ३५. प्राप्त गरिएको जग्गा बिक्री गर्न सकिने
- ३६. तोकिएको म्यादभित्र उठाई नलगेमा मालवस्तु फिर्ता गर्नु नपर्ने
- ३७. तोकिएको म्यादभित्र क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा बुझिलिनु पर्ने
- ३८. स्थानीय अधिकारीले मद्दत गर्नु पर्ने
- ३८क. नेपाल सरकारको स्वामित्व रहने
- ३९. दण्ड सजाय
- ४०. मुद्दा हेर्ने र पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीहरू
- ४१. नेपाल सरकार वादी हुने
- ४२. नियम बनाउने अधिकार
- ४३. खारेजी र बचाउ