अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ऐन / Monitoring and Evaluation Act
- १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ
- २. परिभाषा
- ३. अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने
- ४. अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका आधार
- ५. अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरिने विषय
- ६. प्राविधिक परीक्षण गर्ने
- ७. मूल्याङ्कनको चरण
- ८. मूल्याङ्कनको आधारभूत मापदण्डको निर्धारण
- ९. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न सक्ने
- १०. आयोगले अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने
- ११. सम्बन्धित मन्त्रालयले अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने
- १२. सम्बन्धित विभागले अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने
- १३. आयोजनाको प्रमुखले अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने
- १४. प्रदेशस्तरमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन
- १५. स्थानीयस्तरमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन
- १६. अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा सार्वजनिक निकायका प्रमुखको जिम्मेवारी
- १७. तेस्रो पक्षबाट अनुगमन वा मूल्याङ्कन गर्न सकिने
- १८. दोहोरो नपर्ने गरी अनुगमन वा मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने
- १९. प्रतिवेदन पेश गर्ने
- २०. सुझाव दिन, सिफारिस गर्न वा निर्देशन दिन सक्ने
- २१. सहयोग उपलब्ध गराउन सक्ने
- २२. राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति
- २३. राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार
- २४. मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति
- २५. मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार
- २६. सेवाप्रदायक र सेवाग्राहीलाई सहभागी गराउन सकिने
- २७. सार्वजनिक परीक्षण, सामाजिक परीक्षण वा सार्वजनिक सुनुवाइ गराउने
- २८. विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग
- २९. भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण दिनु पर्ने
- ३०. पालना गर्नु पर्ने
- ३१. पुरस्कार दिन सक्ने
- ३२. कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा आधार लिनु पर्ने
- ३३. कारबाही हुने
- ३४. प्रचलित कानून बमोजिम हुने
- ३५. नियम बनाउने अधिकार
- ३६. निर्देशिका बनाउन सक्ने